भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने 14 सितंबर 2023 को घोषणा की है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल में शामिल हो गया है। अब भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर, सउच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल का हिस्सा बन गए हैं।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल (एनजेडीजी)
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल भारत के सभी 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, 25 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है।
- इसे ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गयाहै ।
- ई-कोर्ट सेवा मंच के माध्यम से मुकदमे के वादी और प्रतिवादी इन कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित मामलों और निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों के लिए केस डेटा एनजेडीजी पर उपलब्ध है।
- यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए, नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने और लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है।
- यह अदालती प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है और इस प्रकार, एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल किसने शुरू किया है?
एनजेडीजी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है।