पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण वित्त वर्ष 2024 के लक्ष्य से अधिक है

Q: Q. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में ग्रामीण सड़क किस सूची के अंतर्गत आती है?

उत्तर. राज्य सूची

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Rural road construction under PMGSY exceeds target for FY 2024

Government Scheme 4 min read

2023-24 की पहली छमाही में ग्रामीण सड़कों का निर्माण 12,000 किमी के आंकड़े तक पहुँच गया है, जो कई वर्षों में पहली बार निर्धारित लक्ष्य के 100% आकड़े को पार कर गया है। इसने जून तिमाही के लिए निर्धारित 6,000 किमी सड़क निर्माण के लक्ष्य को भी पार करते हुए 6,403 किमी का आंकड़ा पार कर लिया।

इस वर्ष राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों से पहले, सरकार की प्रमुख ग्रामीण सड़क विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में काफी तेजी से प्रगति हुई है।
इस सन्दर्भ में ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस वर्ष और अगले वर्ष, कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होने हैं।
अब यह उम्मीद की जा रही है कि पीएमजीएसवाई के तहत बजटीय राशि वित्त वर्ष के अंत से पहले ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ष अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि की माँग की जाएगी।

2022-23 के वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई ने लगभग 41% लक्ष्य पूरा किया:

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत लक्षित सड़क निर्माण का लगभग 41% ही पूरा किया जा सका, जो पिछले आठ वर्षों में निर्धारित लक्ष्य में न्यूनतम प्रदर्शन है।
ग्रामीण सड़क निर्माण की गति देश के राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विपरीत है, पिछले कुछ वर्षों से जिसके निर्माण की गति धीमी हो गई है। वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में केवल 26% काम ही पूरा हुआ था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):

योजना की शुरुआत: 25 दिसंबर 2000 को
सरकार ने गरीबी कम करने की रणनीति के भाग के रूप में, राज्यों की सहायता के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पीएमजीएसवाई शुरुआत की थी।
"ग्रामीण सड़कें" संविधान के तहत राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं।
पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को मुख्य बारहमासी सड़क से जोड़ना है।
योजना का वित्तपोषण पूर्णरूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है जिसके तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना लागत का 90% और अन्य राज्यों में केंद्र सरकार लागत का 60% वित्त प्रदान करती है।

पीएमजीएसवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

पीएमजीएसवाई कार्यक्रम अब तीसरे चरण में है। इससे पीएमजीएसवाई के तीन चरणों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 813,924 किमी में से 745,980 किमी सड़कों का निर्माण हुआ है।
इस कार्यक्रम के तहत 2024-25 तक लगभग 51,000 किमी सड़क का निर्माण किया जाना बाकी है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम के तहत लगभग ₹19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और लगभग 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
एसबीआई कैप्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ पीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई-II में स्वीकृत लंबाई का 99% पूरा हो चुका है, वहीं पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के निर्धारित लक्ष्य का 60-70% निर्माण पूर्ण हो चुका है।
हालाँकि, कुल मिलाकर, इस वर्ष कार्यक्रम में लगातार प्रगति देखी जा रही है।