आरबीआई मौद्रिक नीति 2024-25: रेपो रेट अपरिवर्तित, अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7%

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

RBI Monetary Policy 2024-25:Repo Rate unchanged, Economy to grow by 7%

Banking and Finance 9 min read

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार प्रमुख रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। 5 अप्रैल 2024 को इसकी घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.5% होने की उम्मीद है। गवर्नर ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति लगभग नियंत्रण में है और आरबीआई विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रणनीति अपनाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)की बैठक 3, 4 और 5 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी। एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 जून, 2024 के लिए निर्धारित है।

नीति दरें और आरक्षित अनुपात

नीति दरें

नीति रेपो दर

नीति रेपो दर, जिसे ओवरनाइट लेंडिंग रेट भी कहा जाता है, 6.5% पर अपरिवर्तित रही।
नीति रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को 24 घंटे के लिए ऋण प्रदान करता है।

प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर

प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर, जो कि 3.35 फीसदी है, में कोई बदलाव नहीं किया गया।
प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर वह दर है जिसमे वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को अल्पकालिक अवधि के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) 6.25% पर अपरिवर्तित है।
एसडीएफ पर ब्याज दर हमेशा पॉलिसी रेपो रेट से 0.25% कम होती है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% पर अपरिवर्तित है।
एमएसएफ उन बैंकों के लिए आरबीआई की एक आपातकालीन ऋण सुविधा है जिनको बाजार में तरलता की कमी के कारण तरलता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
एमएसएफ में आरबीआई, रेपो ऋण के समान बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
हालाँकि, आरबीआई एमएसएफ की दर हमेशा पॉलिसी रेपो दर से 0.25% अधिक होती है।

बैंक दर

बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित है।
बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि के लिए उधार देता है।
आरबीआई हमेशा बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा को समान रखता है।

आरक्षित अनुपात

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 4.50% ही है।
बैंकों को अपनी शुद्ध समय और मांग जमा देनदारियों (एनडीटीएल) का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद में रखना होता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 18% है।
बैंकों को अपने शुद्ध समय और मांग जमा देयताओं (एनडीटीएल) का एक निश्चित प्रतिशत नकद, सोना या स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है।

दरें और अनुपात एक नज़र में-

नीति रेपो दर	6.5%
प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर	3.35 %
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)	6.25%
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	6.75%
बैंक दर	6.75%
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	4.50%
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	18%

2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर

हाल ही में जारी आकड़ें में आरबीआई ने संभावना व्यक्त की है कि 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% होगी।

2024-25 के लिए तिमाहीवार अपेक्षित विकास दर

पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2024) 7.1 प्रतिशत ;

दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2024) 6.9 प्रतिशत;

तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) 7.0 प्रतिशत ;

चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) 7.0 प्रतिशत;

2021-22 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.7% रही।
2022-23 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.0% फीसदी थी।
2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% तक बढ़ने की उम्मीद है।

आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित अन्य नीतिगत पहल

आरबीआई गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अन्य उपायों की भी घोषणा की।

आरबीआई ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्तिथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सॉवरेन ग्रीन बांड के ट्रेडिंग की अनुमति देगा।

सॉवरेन ग्रीन बांड केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की जाती हैं। बांड के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग हरित परियोजनाओं (जो कम या गैर-प्रदूषणकारी हैं) को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। इस राशि का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। पहला बांड जनवरी 2023 में जारी किया गया था।

आरबीआई डायरेक्ट रिटेल योजना के लिए मोबाइल ऐप

आरबीआई जल्द ही खुदरा निवेशकों के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल तक पहुंच के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। 2021 में, आरबीआई ने व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार (प्राथमिक और द्वितीयक दोनों) में निवेश करने की अनुमति दी थी ।

हालाँकि, निवेशकों को पहले आरबीआई के साथ एक गिल्ट सिक्योरिटीज खाता, अर्थात् रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलना होगा।

आरबीआई बैंकों की तरलता कवरेज फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा।
आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को अनुमत रुपया ब्याज व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति दी है।
आरबीआई जल्द ही बैंकों के कैश डिपॉजिट मशीनों में नकदी जमा करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग की अनुमति दे देगा।
आरबीआई ने पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) वॉलेट से यूपीआई भुगतान करने के लिए तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप्स के उपयोग की भी अनुमति दी है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने का अधिकार है।
इस तरह का पहला एमपीसी 29 सितंबर 2016 को गठित किया गया था।
वर्तमान में, मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य शक्तिकांत दास (आरबीआई के गवर्नर), डॉ माइकल देवव्रत पात्रा (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर), डॉ मृदुल के सागर, प्रो जयंत आर वर्मा, डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल,ये चारों अर्थशास्त्री हैं।
आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना चाहिए।