18वीं लोकसभा के लिए मतदान 7 चरणों में होगा
Election
7 min read
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा के गठन के लिए सात चरण के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा राज्य विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा की। इन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलन किया। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 जून, 2024 को घोषित किए जाएंगे। 2019 में गठित वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है।
भारत के चुनाव आयोग ने बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती को 4 जून से बदलकर 2 जून 2024 कर दिया। इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। अन्य 2 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी जून माह में समाप्त हो रहा है।
लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं।
लोकसभा चुनाव के सात चरण
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है।
|
चरण |
मतदान तिथि (2024) |
मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जिनमें मतदान होगा |
|
1 |
19 अप्रैल |
21 |
102 |
|
2 |
26 अप्रैल |
12 |
89 |
|
3 |
7 मई |
12 |
94 |
|
4 |
13 मई |
10 |
96 |
|
5 |
20 मई |
8 |
49 |
|
6 |
25 मई |
7 |
57 |
|
7 |
1 जून |
8 |
57 |
2019 में हुए पिछले संसदीय चुनावों में, भाजपा ने कुल 543 में से 303 सीटें जीतीं थीं , जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिलीं थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार दो बार जीत हासिल कर चुकी है
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान
चुनाव आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी सात चरणों में चुनाव आयोजित करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक, भौगोलिक परिस्थितियों, त्योहारों, परीक्षाओं और अन्य कारकों के आधार पर चुनाव के चरण निर्धारित किए जाते है। कुछ राज्यों में मतदान एक ही चरण में होंगे जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदान 7 चरण में होंगे।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मतदान के चरण |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
|
एक चरण का मतदान |
22 (अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, डीडीएन एंड एच और दवन एंड द्वीप, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड ) |
|
दो चरणों का मतदान |
4 (कर्नाटक,राजस्थान, त्रिपुरा,मणिपुर) |
|
तीन चरणों का मतदान |
2 (छत्तीसगढ़, असम) |
|
चार चरणों का मतदान |
3 (ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड) |
|
पांच चरणों में मतदान |
2 (महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर) |
|
छह चरणों में मतदान |
|
|
सात चरणों में मतदान |
3 (उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल) |
राज्य विधान सभा का चुनाव कार्यक्रम
- 60 सदस्यों वाली 11वीं अरुणाचल विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 19 अप्रैल को होगा।
- 11वीं सिक्किम विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 19 अप्रैल 2024 को होंगे। सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है।
- 16वीं आंध्रप्रदेश विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 13 मई 2024 को होंगे। आंध्रप्रदेश विधानसभा में 175 सदस्य हैं।
- 17वीं ओडिशा विधानसभा के गठन के लिए चुनाव चार चरणों में होंगे, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। ओडिशा विधानसभा में 147 सदस्य हैं।
- इन चारों राज्यों में वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
2024 आम चुनाव के मतदाता
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिक आगामी चुनाव में मतदान कर सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार, लगभग 97 करोड़ लोग इस बार के चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। इसमें 1.8 करोड़ ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं और पहली बार वोट डालने के पात्र होंगे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान करने की अनुमति होगी।
- उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल और शौचालय जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
आदर्श आचार संहिता लागू
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता स्वत: लागू हो गयी।
- यह 16 मार्च 2024 से तब तक प्रभावी रहेगा जब तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणाम अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।
- आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी दिशानिर्देशों की एक शृंखला है। आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और सभी प्रतियोगियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है।
- आदर्श आचार संहिता पहली बार केरल विधान सभा चुनाव 1960 में लागू की गई थी।
- चुनाव आयोग ने इसे 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार देश भर में लागू किया था।
