संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए घर-घर जाएंगे पीएम उदय मित्र

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

PM Uday Mitra will go door to door to get the ownership rights of the property

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प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के 1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक़ दिलाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पीएम उदय मित्र नियुक्त किए हैं।

ये पीएम उदय मित्र घर-घर जाकर आवेदन पत्र जमा करने से लिकर कनवेंस डीड पाने तक की पूरी प्रकिया में सहायक होंगे।

दिल्ली के इन अनधिकृत कालोनियों में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। इस योजना से न केवल उन कालोनियों का बेहतर तरीके से विकास हो पाएगा, बल्कि यहाँ रहने वाले अपनी संपत्ति का मालिकाना हक़ प्राप्त करने बाद बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि इस योजना के चार वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, जबकि अभी तक 20 हजार लोग भी संपत्ति का मालिकाना हक़ नहीं प्राप्त कर सके हैं।
इस योजना के तहत आवेदकों का मानना है कि मालिकाना हक़ पाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। जिसके कारण अधिकतर आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं।
परन्तु अब पीएम मित्र के रूप में नामित व्यक्ति घर-घर जाएँगे और लोगों को जागरुक करने के साथ ही मालिकाना हक़ दिलाने में उनकी मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री उदय योजना:

प्रधानमंत्री उदय योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर, 2019 को केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने की थी।
पीएम उदय का पूर्ण रूप: ‘प्रधानमंत्री अनधिकृत कालोनी आवास अधिकार योजना’ है।
इस योजना के माध्यम से अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी अपनी जमीन पर अपना मालिकाना हक हासिल कर पाएंगे और अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र में विशेषकर दिल्ली में जो कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है वही कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना:

पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
स्वामित्व योजना को ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्यतः नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए दिया गया है।
‘स्वामित्व’ से तात्पर्य ‘ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण’ है।
स्वामित्व योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया था।
इस योजना को पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया था।
नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

परीक्षा के लिए उपयोगी पूर्ण रूप:

पीएम उदय: प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कालोनी आवास अधिकार योजना।
स्वामित्व: सर्वे ऑफ़ विलेज पोपुलेशन एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया।