गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित लखबीर सिंह लांडा को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

MHA Declares Canada-Based Lakhbir Singh Landa As A Terrorist Under UAPA

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लखबीर सिंह लांडा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा "व्यक्तिगत आतंकवादी" नामित किया गया है। वह कनाडा स्थित अपराधी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का प्रमुख है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक बयान में कहा कि लांडा कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों से संबद्ध था। यह कदम कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा में प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत की भागीदारी का आरोप लगाने के बाद आया है।

कौन हैं लखबीर सिंह लांडा?

कनाडाई अपराधी लखबीर सिंह लांडा को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी करार दिया है।
34 वर्षीय खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का सदस्य है।
वह निरंजन सिंह और परमिंदर कौर के बेटे हैं, और वह मूल रूप से पंजाब के तरनतारन इलाके में वीपीओ हरिके के रहने वाले हैं।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)

1967 में भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) पारित किया गया था जिसका उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधि समूहों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना था।
भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता करने के लक्ष्य से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई को गैरकानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति देता है, और यदि केंद्र को लगता है कि कोई गतिविधि अवैध है, तो वह इसे आधिकारिक राजपत्र में घोषित कर सकती है।
सबसे कठोर सज़ाएं मृत्युदंड और आजीवन कारावास हैं।
भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नागरिकों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

यूएपीए अधिनियम के तहत व्यक्तियों को 'आतंकवादी' माना जाता है

केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में पहचानने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को संशोधित किया।
पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल किया जा सकता था।
आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है और उसका नाम यूएपीए अधिनियम द्वारा पूरक अनुसूची में जोड़ सकती है।
सरकार इस तरह का पदनाम देने से पहले किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
यूएपीए के तहत, जब कोई व्यक्ति आवेदन दाखिल करता है, तो केंद्र सरकार के पास अनुसूची से नाम हटाने का अधिकार होता है।
यदि सरकार किसी आतंकवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर देती है, तो यूएपीए उसे आवेदन की अस्वीकृति के एक महीने के भीतर समीक्षा का अनुरोध करने का अधिकार देता है।