‘राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति’ की रिपोर्ट में कर्नाटक शीर्ष पर
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केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, प्रोफ़ेसर एस.पी. सिंह बघेल ने 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में 2024 "राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति - एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग" रिपोर्ट का अनावरण किया।
यह रिपोर्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपने पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का आकलन करती है।
73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायती राज संस्था की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वे उन्हें 11वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अपने यहाँ स्थित पंचायती राज संस्थानों को शक्तियां प्रदान करेंगे ।
रिपोर्ट का महत्व
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2005-06 में पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य:
- पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- पंचायतों को अपने कामकाज को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक मजबूत जवाबदेही प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
केंद्र सरकार एक स्वतंत्र संस्थान द्वारा तैयार किए गए हस्तांतरण सूचकांक में उनके प्रदर्शन के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को पीईएआईएस योजना के तहत धन प्रदान करती है।
नवीनतम रिपोर्ट किसने तैयार की है?
राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति - एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग'' 2024 रिपोर्ट ,भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है।
पहली रिपोर्ट 2006-07 में जारी की गई थी और इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा तैयार किया गया था।
रिपोर्ट में शामिल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
रिपोर्ट में निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है:
- मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जहां 73वां संशोधन लागू नहीं है:
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जहां 1990 में पंचायतें निलंबित कर दी गईं थीं:
- केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़,जहां कोई पंचायत नहीं है।
पंचायतों के हस्तांतरण सूचकांक के आयाम और संकेतक
पंचायतों के हस्तांतरण सूचकांक के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए 6 आयामों और 25 उप संकेतकों का उपयोग करता है।
आयाम हैं: रूपरेखा; कार्य, वित्त, पदाधिकारी; क्षमता वृद्धि और जवाबदेही।
सूचकांक पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग
छह आयामों और 25 उप संकेतकों के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग दी गई है। हस्तांतरण सूचकांक में शीर्ष 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित हैं।
|
रैंक |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
सूचकांक अंक |
|
1 |
कर्नाटक |
72.23 |
|
2 |
केरल |
70.59 |
|
3 |
तमिलनाडु |
68.38 |
|
4 |
महाराष्ट्र |
61.44 |
|
5 |
उत्तर प्रदेश |
60.07 |
|
6 |
Gujarat |
58.26 |
|
7 |
त्रिपुरा |
57.58, |
|
8 |
राजस्थान |
56.67, |
|
9 |
पश्चिम बंगाल |
56.52 |
|
10 |
छत्तीसगढ |
56.26 |
अन्य राज्य जिनका स्कोर 50 से अधिक हैं ; तेलंगाना (55.1), आंध्र प्रदेश (54.43), हिमाचल प्रदेश (53.17), मध्य प्रदेश (50.94), और ओडिशा (50.03)।
आईआईपीए के बारे में
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) प्रशिक्षण और लोक प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति का एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में प्रोफेसर पॉल एच. एप्पलबी रिपोर्ट की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा की गई थी।
आईआईपीए ,सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक निकाय है।
अध्यक्ष : भारत के उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़
मुख्यालय: नई दिल्ली
