इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023, तीसरा संस्करण नई दिल्ली में

Q: Q. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ-2023) का आयोजन कहाँ किया जाएगा ?

Ans- आईआईजीएफ-2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा।

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

India Internet Governance Forum IIGF 2023, 3rd Edition In New Delhi

Summit and Conference 4 min read

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (आईआईजीएफ-2023)के तीसरे संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्‍ली में किया जाएगा।

यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा संस्करण है, जो वर्ष 2021 और 2022 में आईआईजीएफ के पहले दो संस्करणों के सफल आयोजनों के बाद आयोजित किया गया है।
समारोह को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर संबोधित करेंगे।

वर्ष 2023 के लिये थीम:

"भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना"

IIGF आयोजन का उद्देश्य:

डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करना तथा इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को उजागर करना।

IIGF के संदर्भ में:

इसका गठन संयुक्त राष्ट्र स्थित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के ट्यूनिस एजेंडा के IGF-पैराग्राफ 72 (GF-Paragraph 72) के अनुरूप किया गया है।
इस प्रकार, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) वास्तव में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) से जुड़ी एक भारतीय पहल है।
उद्देश्य/कार्य: यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

इंटरनेट गवर्नेंस:

अर्थ और परिभाषा: इंटरनेट प्रशासन को मुख्य रूप से सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज द्वारा संबंधित भूमिकाओं में साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
समन्वित तरीके से, इसमें तकनीकी मानकों का विकास और समन्वय, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का संचालन और इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दे भी शामिल हैं।
इसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं जो इंटरनेट के विकास और उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र: इंटरनेट गवर्नेंस के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग (IP Addressing), डोमेन नेम सिस्टम (DNS), रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, सार्वजनिक नीति, गोपनीयता, कानूनी मुद्दे, साइबर मानदंड, बौद्धिक संपदा और कराधान संबंधी मुद्दे शामिल हैं।
इंटरनेट गवर्नेंस के आयाम: इसके आयामों में भौतिक अवसंरचना, कोड या तार्किक तथ्य, विषय वस्तु तथा सुरक्षा संबंधी विषय आते हैं।

भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति:

वर्तमान इंटरनेट क्षमता:

भारत 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला देश है। इसके अतिरिक्त, भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश और प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे अधिक डेटा खपत वाला देश भी कहा जाता है।

भविष्य की क्षमता:

5-जी तथा ‘भारत-नेट’ ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना के तहत आगे चलकर 1.2 अरब भारतीय उपयोगकर्ता होंगे। इस तरह वैश्विक इंटरनेट में भारत सबसे बड़ी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा।

अन्य देशों को सहयोग:

भारत, वैश्विक दक्षिण के देशों के लिये भी इंटरनेट तक पहुँच में सुधार हेतु सहयोग कर रहा है। इनमें वे देश शामिल हैं जो इंटरनेट के उपयोग और डिजिटलीकरण की कमी के कारण अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को आवश्यक गति नहीं दे पा रहे हैं।