सरकार ने पीडीएस के लिए डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप शुरू किए

Utkarsh Classes Last Updated 20-05-2025

Govt launches Depot Darpan, Anna Mitra& Anna Sahayata apps for PDS

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भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डिजिटल नवाचार के माध्यम से देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए तीन ऐप- डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता लॉन्च किए हैं। इन तीन ऐप का शुभारंभ, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रहलाद जोशी ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में किया।

ऐप की विशेषताएं

ये ऐप खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेंगे।

डिपो मोबाइल ऐप

डिपो दर्पण मोबाइल ऐप पर्यवेक्षी अधिकारियों को किसी भी समय गोदाम के प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करेगा।
ऐप स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीक, सीसीटीवी निगरानी और IoT सेंसर के साथ एकीकृत है।
ऐप उस गोदाम की बेहतर निगरानी करने में मदद करेगा जहाँ खाद्यान्न संग्रहीत हैं और इससे खाद्यान्न की चोरी को कम करने में मदद मिलेगी।

अन्ना सहायता ऐप

यह ऐप एक शिकायत दर्ज करने की प्रणाली है, जहाँ नागरिक अपनी स्थानीय भाषाओं में वास्तविक समय की ट्रैकिंग और फीडबैक के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
संदेश को टेक्स्ट और वॉयस मैसेज दोनों प्रारूपों में पंजीकृत किया जा सकता है।

अन्ना मित्र ऐप

यह एफडीएस डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला अधिकारियों के लिए राशन वितरण के लिए वास्तविक समय कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा।
यह मासिक बिक्री, निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी अपडेट के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।

खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में

भारत में खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि:

खाद्यान्न की उपलब्धता (सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो)
खाद्यान्न तक पहुंच (सभी लोग स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीद सकें) और
सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की सामर्थ्य होना।

सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक हैं:

(ए) बफर स्टॉक,

(बी) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

बफर स्टॉक

बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) के दौरान शुरू की गई थी।
बफर स्टॉक से तात्पर्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए खाद्यान्न (गेहूं और चावल) से है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) के माध्यम से गरीबों को वितरित करने के लिए रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से लक्षित आबादी को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न वितरित करती है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,राज्य सरकारों के साथ मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करते है।
केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
राज्य सरकार लाभार्थी की पहचान करती है, राशन कार्ड जारी करती है और उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) के संचालन की निगरानी करती है।
राज्य सरकार बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए अतिरिक्त वस्तुएं वितरित कर सकती है, जैसे दालें, खाद्य तेल, नमक आदि।