सरकार द्वारा विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की गई

Q: Q. 3 सुगम्य भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था?

Ans. 3 दिसंबर, 2015

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Government Increases The Number Of Disability Categories From 3 To 5

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24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने PwD (विकलांग व्यक्तियों) के लिए आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी है।

पहले केवल तीन श्रेणियां थीं जिनमें विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण दिया जाता था।

इन श्रेणियों में शामिल हैं -

1. अंधापन और कम दृष्टि
2. बहरापन और सुनने में कठिनाइ
3. सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता

भारत सरकार ने दो और श्रेणियां जोड़ी हैं जिनमें शामिल हैं -

4. ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी
5. खंड (1) से (4) के अंतर्गत बहरे-अंधत्व सहित व्यक्तियों में से बहु-विकलांगताएं।

सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया गया:

दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये प्रमुख पहलें:

सुगम्य भारत अभियान:

इसे 3 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों - PwDs) के लिये बाधा-मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना:

इस योजना को 2018 में संशोधित किया गया था और संशोधित योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू है।
इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एडिप योजना:

इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2017 को की गयी थी।
इस योजना का उद्देश्य विकलांगों के टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है।

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) पोर्टल:

इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

FAQ

Ans. केंद्र सरकार ने PwD (विकलांग व्यक्तियों) के लिए आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी है।

Ans. दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

Ans. 3 दिसंबर, 2015

Ans. इस योजना का उद्देश्य विकलांगों के टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है।