सरकार ने दस लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात को दी मंजूरी
Utkarsh ClassesLast Updated
07-02-2025
Economy
3 min read
19 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सरकार नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को इसका निर्यात कर सकेगी।
10,34,800 टन गैर-बासमती चावल का निर्यात:
गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने से सरकार ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है।
कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरत के मद्देनजर सरकार उनके लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।
चार अफ्रीकी देशों को भी किया जाएगा चावल का निर्यात:
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।
इन देशों में नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स शामिल हैं। इनमें चार अफ्रीकी देश शामिल हैं।
डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एनसीईएल) के जरिए किया जा सकता है।
सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर क्यों लगाया था प्रतिबन्ध?
डीजीएफटी के अनुसार भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई2023 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।
परन्तु कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकार उनके लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।
किन देशों में कितने टन चावल का होगा निर्यात?
डीजीएफटी के अधिसूचना के अनुसार
नेपाल को 95 हजार टन,
कैमरून को 1,90,000 टन,
कोटे डी आइवर को 1,42,000 टन,
गिनी को 1,42,000 टन,
मलेशिया को 1,70,000 टन,
फिलीपींस को 2,95,000 टन और
सेशेल्स को 800 टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा।
भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है:
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। पिछले महीने घरेलू स्तर पर चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-बासमती यानी सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।
उबले चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क:
वर्तमान में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के साथ उबले चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क भी लागू है।
FAQ
गैर-बासमती चावल
जुलाई 2023 में घरेलू स्तर पर चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।
कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।
सात देशों को इसका निर्यात संभव हो सकेगा
10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात किया जाएगा।
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