दीव, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना
Energy
3 min read
केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने 29 मई 2025 को दी।
प्रहलाद जोशी ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सौर ऊर्जा अपनाने में जिले की प्रगति का आकलन करने के लिए 29 मई 2025 को दीव का दौरा किया।
दीव जिले की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग करने में दीव देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श है।
दीव जिले में 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता
- दीव जिले की ऊर्जा आवश्यकता,ज़िले में 11.88 मेगावाट स्थापित सौर क्षमता के माध्यम से पूरी की जाती है।
- 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा में से 9 मेगावाट जमीन पर तथा 2.88 मेगावाट छत पर स्थापित है।
- 9 मेगावाट का भू-स्थलीय सौर पार्क फुदाम में स्थित है।
- फुडाम सौर पार्क ने जिले को ट्रांसमिशन और वितरण (टी एंड डी) घाटे को कम करने में मदद की है।
- इससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें और बिल कम हो गए हैं।
पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने अंतरिम 2024 बजट भाषण में पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।
पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की विशेषताएं
- यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक के सौर पैनल की स्थापना लागत के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
- बैंक सौर उपकरणों की खरीद के लिए परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करते हैं।
- बैंक ऋण पर कम ब्याज दर प्रदान करते हैं।
- यह ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित नीतिगत रेपो दर से 0.5% अधिक होती है।
- इन परिवारों को छत पर लगे सौर पैनलों से उत्पन्न 330 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्राप्त करने का अधिकार है।
वित्त वर्ष 2025 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट के पार
