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धनंजय शुक्ला 2025 के लिए आईसीएसआई के अध्यक्ष चुने गए

Utkarsh Classes Last Updated 22-01-2025
Dhananjay Shukla elected President of ICSI for 2025 Appointment 3 min read

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने 2025 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है। कंपनी सचिव (सीएस) धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और सीएस पवन जी चांडक को आईसीएसआई का उपाध्यक्ष चुना गया है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में

धनंजय शुक्ला 2024 के लिए आईसीएसआई के उपाध्यक्ष थे। सीएस धनंजय शुक्ला वाणिज्य और कानून स्नातक हैं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के फेलो सदस्य भी हैं। वह एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और उन्हें कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ और टैक्सेशन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

सीएस धनंजय शुक्ला कई वर्षों से विभिन्न क्षमताओं में आईसीएसआई की सेवा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष पवन जी चांडक

आईसीएसआई के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पवन जी चांडक श्रम कानून और श्रम कल्याण में विशेषज्ञता के साथ एक योग्य कंपनी सचिव हैं। उन्हें कॉर्पोरेट कानून, विदेशी मुद्रा कानून, औद्योगिक कानून, कानूनी माप विज्ञान, सचिवीय लेखा परीक्षा, मध्यस्थता मामलों आदि के क्षेत्रों में विविध अनुभव है।

उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) के साथ काम किया है।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के बारे में

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई ) की स्थापना 1968 में की गई थी और इसे कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 1981 में एक वैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया गया था।

आईसीएसआई, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

कार्य

  • यह भारत में कंपनी सचिवों के पेशे के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
  • संस्थान कंपनी सचिव पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है और कंपनी सचिव पद में डिप्लोमा प्रदान करता है।

मुख्यालय

आईसीएसआई  का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

क्षेत्रीय कार्यालय: मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता

विदेशी अनुसंधान केंद्र: ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

FAQ

उत्तर: धनंजय शुक्ला

उत्तर: पवन जी चांडक

उत्तर: कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 1981 में। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी।

उत्तर: नई दिल्ली

उत्तर: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
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