आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दी जातिगत जनगणना को मंजूरी

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्रप्रदेश कैबिनेट ने 3 नवंबर 2023  को राज्य में व्यापक जाति-आधारित जनगणना कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये। 

बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण आंकड़े जारी करने के एक महीने बाद सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। 

पिछड़े वर्गों के भलाई के लिए आवश्यक:  

• इस विषय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह समाज के उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और इन वर्गों के उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

कर्नाटक ने भी कहा था कि वर्ष के अंत तक जाति आधारित  जनगणना कराएगा: 

• इससे पहले पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि उनकी सरकार इस साल नवंबर या दिसंबर में जाति आधारित गणना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा। 
• सिद्धरमैया ने कहा था कि रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने पेश की जाएगी और इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। 
• सिद्धरमैया ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एच. कंथाराज ने सर्वेक्षण आयोजित किया था। जिसे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों एच.डी. कुमारस्वामी, बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

जाति आधारित जनगणना कराने की माँग की स्वीकार्यता: 

• विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सांसद राहुल गांधी भी कई अवसरों पर जाति जनगणना कराने की माँग कर चुके हैं। 
• चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा में प्रियंका गांधी ने इसकी खुलकर माँग की थी। उन्होंने कहा था कि देश में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के लोगों की सही संख्या जानने के लिए यह कवायद जरूरी है ताकि उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए तदनुसार नीतियां बनाई जा सकें। 
• बिहार में हुई जाति जनगणना से पता चला है कि राज्य में 84 फीसदी ओबीसी और दलित हैं।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा 3 नवंबर 2023 को कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जिममें प्रमुख इस प्रकार से है:  

जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा: 

• कैबिनेट ने जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा योजना की सराहना की। जिसमें अब तक 11,700 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। जिनमें 6.4 करोड़ मेडिकल टेस्ट किए गए।
• राज्य सरकार के अनुसार, 8,72,000 से अधिक नेत्र परीक्षण भी किए गए, लगभग 11,300 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी की गई और 5,22,000 से अधिक व्यक्तियों को चश्मे वितरित किए गए।
• मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सभी मंत्रियों को एक जनवरी से दोबारा संचालित होने वाली आरोग्य सुरक्षा योजना में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

आरोग्यश्री ऐप डाउनलोड: 

• मंत्रिमंडल ने लोगों को आरोग्यश्री ऐप डाउनलोड करने और सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रदान की जा रही विभिन्न बीमारियों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के बारे में जागरूक करने में मदद करने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वाईएसआर आरोग्यश्री कार्यक्रम के बारे में एक और जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है।

भूमि आवंटन नीति होगी लागू: 

• इसके अलावा, इसने उद्योगों की स्थापना के लिए एक नई भूमि आवंटन नीति लागू करने, नंदयाला और वाईएसआर जिलों में 902 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को 5400 एकड़ भूमि आवंटित करने और 2 एकड़ भूमि का अतिरिक्त आवंटन करने और एमआरके समूह तिरूपति जिले में होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कुरनूल जिले में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र: 

• कैबिनेट ने कुरनूल जिले में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की है।

1200 एकड़ भूमि को हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में बदलने का निर्णय: 

• कैबिनेट ने कई जिलों में सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और एपीआईआईसी द्वारा 50 एकड़ से कम की औद्योगिक भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है।
• इसने एपीआईआईसी को थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अनाकापल्ली जिले के पुदीमदका में आवंटित 1200 एकड़ भूमि को हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में बदलने और एनटीपीसी के माध्यम से 95,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने की अनुमति दी है।
• लगभग 50,000 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले फेरोलॉयज उद्योग द्वारा बिजली शुल्क के भुगतान पर एक बड़ी रियायत प्रदान करने पर सहमत हुआ है।
• इससे राज्य के खजाने पर 766 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

खरीफ धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी: 

• नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड द्वारा खरीफ धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देने का भी निर्णय लिया गया है।

महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी: 

• 1 जुलाई, 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने स्थानीय कैडर और सीधी भर्ती मसौदा 2023 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।
• विभागाध्यक्षों, आयुक्तालय और अन्य राज्य स्तरीय पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर 95 फीसदी रिक्तियाँ स्थानीय लोगों से भरी जाएंगी।
• पत्रकारों से किए गए चुनावी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने कामकाजी पत्रकारों को तीन-तीन सेंट के आवास स्थल आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।
• कैबिनेट ने पिदुगुराल्ला नगर पालिका के लिए अपने स्वयं के परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आवंटित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
• सरकार ने एक बयान में कहा, उसने निकटवर्ती इंजीनियरिंग कॉलेजों के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ 6790 सरकारी उच्च विद्यालयों में छात्रों को भविष्य के कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने मार्कापुरम में एक डायलिसिस अनुसंधान केंद्र और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने और मार्कापुरम मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग में 21 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। इसने टेबल टेनिस खिलाड़ी साकेत मिनेनी को समूह-I की नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।