एडीबी ने 2023 में भारत को 2.6 बिलियन डॉलर के संप्रभु ऋण को मंजूरी दी
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत को 2.6 बिलियन डॉलर का संप्रभु ऋण स्वीकृत किया है। 2023 में एडीबी द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग शहरी विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक गलियारे के विकास का समर्थन करने, बागवानी का समर्थन करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की जलवायु लचीलापन को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
संप्रभु का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति होता है और भारत में भारत की सरकार संप्रभु है। इस प्रकार, संप्रभु ऋण का अर्थ भारत सरकार को दिया गया ऋण है। इसमें वह ऋण भी शामिल है जो एडीबी द्वारा किसी राज्य में किसी परियोजना के लिए दिया जाता है। ऋण मूल रूप से भारत सरकार को दिया जाता है, और ऋण का पुनर्भुगतान भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भले ही इसका उपयोग किसी राज्य में किसी परियोजना को लागू करने के लिए किया जा रहा हो।
2023 में एडीबी द्वारा भारत को संप्रभु ऋण
एडीबी के अनुसार, 2023 में स्वीकृत संप्रभु ऋण उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो भारत के संरचनात्मक परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे, नौकरियां पैदा करेंगे, बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित करेंगे, हरित विकास को बढ़ावा देंगे और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को तैनात करते हुए सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देंगे।
इन ऋणों में विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए वित्त पोषण शामिल है जो भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।
बैंक ने 2023 में उत्तराखंड, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ऋण प्रदान किया; मध्य प्रदेश और बिहार में सड़क संपर्क, हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास को बढ़ावा और दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के विस्तार के लिए ऋण प्रदान किया है ।
भारत को एडीबी द्वारा ज्ञान-आधारित समर्थन
एडीबी, ऋण और अनुदान प्रदान करने के अलावा, तकनीकी और परिचालन अध्ययन के माध्यम से ज्ञान सहायता भी प्रदान करता है।
इस पहल के तहत बैंक ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को राष्ट्रीय रसद लागत गणना ढांचा तैयार करने में मदद की है।
इसने असम सरकार को अपने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार करने में सहायता की है।
तकनीकी सहायता एवं निजी क्षेत्र को ऋण
भारत सरकार को 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत करने के अलावा, एडीबी ने भारत सरकार को तकनीकी सहायता के लिए 23.53 मिलियन डॉलर का ऋण और 4.1 मिलियन डॉलर का अनुदान भी स्वीकृत किया है। अनुदान का मतलब है कि भारत सरकार एडीबी को पैसा वापस नहीं करेगी।
एडीबी ने निजी क्षेत्र को 1 अरब डॉलर से अधिक का ऋण भी स्वीकृत किया है।
भारत और एशियाई विकास बैंक
भारत, 1966 में एडीबी की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। भारत को पहला ऋण एडीबी द्वारा 1986 में दिया गया था। तब से, भारत एडीबी का सबसे बड़ा उधारकर्ता देश रहा है, और इसने कभी भी अपने ऋण भुगतान में चूक नहीं की है। .
आज तक, एडीबी ने भारत को कुल $55.3 बिलियन का ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
एशियाई विकास बैंक के बारे में
एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका फोकस एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर है।
बैंक सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों और उसके भागीदारों को ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता और इक्विटी निवेश प्रदान करता है।
बैंक की स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी, जिसमें भारत सहित 31 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में, इसके 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 क्षेत्र के बाहर से हैं।
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग शहर, फिलीपींस।
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असाकावा (जापान के नागरिक)।
