प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा के 10 साल पूरे
Government Scheme
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भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) को 8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था।
इस योजना और मुद्रा का उद्देश्य देश में छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना था, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को।
मुद्रा ऋण
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाता है। इन ऋणों को मुद्रा ऋण कहा जाता है।
ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
शुरू में, मुद्रा ऋण केवल विनिर्माण, सेवाओं, खुदरा और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता था। बाद में इसमे संबद्ध आय सृजन के लिए ऋण को शामिल करते हुए, इसका दायरा बढ़ा दिया गया।
मुद्रा ऋण की श्रेणियाँ
व्यावसायिक उद्यमों को उनके विभिन्न विकास चरणों के दौरान मदद करने के लिए मुद्रा ऋण को चार श्रेणियाँ में बांटा गया हैं।
शिशु चरण
- अधिकतम ऋण 50,000 रुपये तक।
- यह ऋण स्टार्टअप और नए व्यावसायिक उपक्रमों, पहली बार उद्यमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
किशोर चरण
- 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण।
- यह उन उद्यमों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।
तरुण चरण
- 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण।
- यह एक स्थापित व्यावसायिक उद्यम की उच्च वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तरुण प्लस
- इसे हाल ही में पेश किया गया है।
- 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण।
- यह ऋण उन उद्यमियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है।
- यह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट मुद्रा लोन के अंतर्गत
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट को भी मुद्रा लोन माना जाता है।
मुद्रा की उपलब्धियाँ
- अब तक 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- मुद्रा लाभार्थियों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, और 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं।
मुद्रा के बारे में
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) की स्थापना 2015 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में की गई थी।
यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की सहायक कंपनी है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकृत है।
मुद्रा का कार्य
- यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- यह सभी सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास और पुनर्वित्त के लिए जिम्मेदार है।
- यह देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है।
