आरबीआई मौद्रिक नीति: 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर 6.5% किया गया
Economy
5 min read
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तरलता समायोजन सुविधा (एल ए एफ़) के तहत नीति रेपो दर में 0.25% की कटौती की घोषणा की है और इसे तत्काल प्रभाव से घटाकर 6,25% कर दिया है। पांच साल बाद आरबीआई ने अपने नीति रेपो रेट में कटौती की है।
हाल ही में नियुक्त आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी 2025 को अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश के अनुसार आरबीआई गवर्नर के द्वारा इस कटौती की घोषणा की गई।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5-7 फरवरी 2025 को मुंबई में हुई और इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।
मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 7 से 9 अप्रैल, 2025 को होनी है।
आरबीआई ने 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.7% की विकास दर का भी अनुमान लगाया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4% थी।
नीति दरें और अनुपात
नीति रेपो दर में 0.25% की कमी के साथ स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर में 0.25% की स्वत: कमी हो गई है।
आरक्षित अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वर्तमान दरें और अनुपात इस प्रकार हैं।
|
नीति रेपो दर |
6.25% |
|
प्रत्यावर्तनीय रेपो दर |
3.35% |
|
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) |
6.50% |
|
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) |
6.0% |
|
बैंक दर |
6.50% |
|
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) |
4.50% |
2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान
आरबीआई ने 2025-26 में 6.7% की विकास दर का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तिमाही विकास दर का अनुमान इस प्रकार लगाया है।
- Q1 (अप्रैल से जून 2025) 6.7 प्रतिशत ;
- Q2 (जुलाई से सितंबर 2025) 7.0 प्रतिशत;
- Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025) 6.5 प्रतिशत ; और
- Q4 (जनवरी-मार्च 2026) 6.5 प्रतिशत।
आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित नीतिगत पहल
आरबीआई गवर्नर ने कुछ नीतिगत पहलों की भी घोषणा की जो इस प्रकार हैं।
सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा अनुबंधों की शुरूआत
- आरबीआई जल्द ही सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा अनुबंध पेश करेगा।
सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों की एनडीएस-ओएम तक पहुंच
- आरबीआई जल्द ही भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत दलालों को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) में भाग लेने की अनुमति देगा।
- एनडीएस-ओएम आरबीआई द्वारा विनियमित सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।
- वर्तमान में केवल आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएं, बैंकों के ग्राहक और स्टैंडअलोन प्राथमिक प्राथमिक डीलर ही एनडीएस-ओएम में भाग ले सकते हैं।
साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' डोमेन की शुरूआत
- वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए विशेष 'bank.in' डोमेन शुरू करेगा।
- इससे साइबर सुरक्षा में सुधार और फ़िशिंग आदि जैसे साइबर खतरों में कमी आने की उम्मीद है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)
मौद्रिक नीति समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा 29 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
एमपीसी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है।
आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को साल में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है।
सदस्य - संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर जो एमपीसी के अध्यक्ष भी हैं। अन्य सदस्य डॉ. नागेश कुमार, प्रो. राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, डॉ. राजीव रंजन, और एम. राजेश्वर राव।
