प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अपने लाभार्थियों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ₹75,000 करोड़ का निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी।
- केंद्र सरकार पर्याप्त सब्सिडी देकर यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े, और यह सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
- आगे की सुविधा के लिए सभी लाभार्थियों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।
- यह योजना शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे लोगों की आय बढ़ेगी, बिजली का बिल कम होगा, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारत की सौर ऊर्जा क्षमता
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) ने आकलन किया है कि भारत में लगभग 748 गीगावॉट की सौर क्षमता है, यह मानते हुए कि बंजर भूमि क्षेत्र का 3% सौर पीवी मॉड्यूल द्वारा कवर किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम)
- सौर ऊर्जा जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) इसके प्रमुख मिशनों में से एक है।
- एनएसएम 11 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया था, और यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए पारिस्थितिक सतत विकास को बढ़ावा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
- मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत को सौर प्रौद्योगिकी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने वाली नीतिगत स्थितियां प्रदान की जाएं, ताकि देश को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।
- यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। जैसे सौर पार्क योजना, वीजीएफ योजनाएं, सीपीएसयू योजना, रक्षा योजना, नहर बैंक और नहर शीर्ष योजना, बंडलिंग योजना और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना।