हंगरी आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना
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हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा कीहै कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से बाहर हो रहा है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी।
हंगरी के प्रधानमंत्री के अनुसार, उनके देश ने आईसीसी से हटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह न्यायालय अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है।
हंगरी के निर्णय का संदर्भ
विक्टर ओर्बन ने हंगरी की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति में आईसीसी से हटने के निर्णय की घोषणा की।
आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।
आईसीसी का संस्थापक सदस्य और 1998 के रोम संविधि पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते हंगरी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य था।
आईसीसी से हटने के हंगरी के निर्णय के साथ, देश बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है।
हालांकि, आईसीसी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हंगरी के निर्णय का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया।
हंगरी को इजरायल के सबसे मजबूत यूरोपीय सहयोगियों में से एक माना जाता है, और कई हंगरीवासी इजरायल के पक्ष में मजबूत भावना रखते हैं।
नेतन्याहू और दो अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
यह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यूरोप की पहली यात्रा थी, जब आईसीसी ने उनके, पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद डेफ के खिलाफ नवंबर 2024 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है।
गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के हमले के जवाब में थी, जिसके कारण लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में
1998 के रोम संविधि के प्रावधानों के तहत आईसीसी को 2002 में स्थापित किया गया।
आईसीसी की स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसी जे) के विपरीत, आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है।
आईसीजे ,संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, जो देशों के बीच विवादों की सुनवाई करता है।
आईसीसी में स्वतंत्र अभियोजक मुकदमा दायर कर सकते हैं।
सदस्य - हंगरी सहित 125 देश।
भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूक्रेन और इज़राइल कुछ प्रमुख देश हैं जो ICC के सदस्य नहीं हैं।
मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड
हंगरी के बारे में
यह एक भूमि से घिरा मध्य यूरोपीय देश है।
इसे “मैग्यार की भूमि” भी कहा जाता है।
यह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य है।
राजधानी: बुडापेस्ट
मुद्रा: फ़ोरिंट
प्रधानमंत्री: विक्टर ओरबान
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