दिल्ली विधानसभा: पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा
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दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि थीं।
यह सौर ऊर्जा उत्पादन में दिल्ली की एक और उपलब्धि होगी। हाल ही में, नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर देश के पहले वर्टिकल बाई-फेसियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।
दिल्ली विधानसभा की सौर ऊर्जा परियोजना
वर्तमान में दिल्ली विधानसभा की बिजली की आवश्यकता आंशिक रूप से 200 किलोवाट के छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र से पूरी होती है।
- मौजूदा छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र को हटाकर नया छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा।
- नई 500 किलोवाट का छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र 3,250 वर्ग फीट में फैला होगा, जिसके 45 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।
- इस छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की अगले दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है।
- 2 करोड़ रुपये की इस बिजली परियोजना से कुल 8,20,000 यूनिट बिजली पैदा होगी ,जो विधानसभा की वर्तमान 7,00,000 यूनिट की सालाना बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।
- अतिरिक्त यूनिट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में डाला जाएगा, जिससे विधानसभा को राजस्व मिलेगा।
- नई स्थापित छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र 30 साल की वारंटी के साथ आएगा और इससे दिल्ली विधानसभा का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
- इससे देश में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति
भारत सरकार के अनुसार, 31 जनवरी 2025 के अंत तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.3 गीगावाट थी।
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसकी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है।
भारत ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा (सौर + पवन + लघु जल विद्युत संयंत्र + परमाणु + अन्य नवीकरणीय स्रोत) से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
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