मंत्रिमंडल ने 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की छह रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Cabinet approves six railway projects worth over Rs 12 thousand crore

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 फरवरी 2024 को रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन छह परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 12,343 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को भी मंजूरी दी है। इसका आधार मूल्य 96,317.65 करोड़ रूपये रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी।

इन राज्यों के लिए है नई रेल परियोजना

12,343 करोड़ रुपये की ‘छह ‘मल्टी ट्रैक' परियोजना मुख्यतः छह राज्यों में लगाई जाएगी । ये राज्य हैं:
- राजस्थान
- असम
- तेलंगाना
- गुजरात
- आंध्र प्रदेश
- नागालैंड
छह राज्यों के 18 जिलों को कवर करती इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1,020 किलोमीटर तक बढ़ेगा।

इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ:

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के ‘नए भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
यह क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगी।
इससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
इन परियोजनाओं से रेल परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी। साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा।
इन परियोजनाओं से वाणिज्य के साथ-साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।

सरकार ने दी स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी:

मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी 2024 को 96,317.65 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, मंत्रिमंडल ने दूरसंचार ऑपरेटरों के अंतरिम आवंटन को मंजूरी दे दी है।

2024 में खत्म हो रही है स्पेक्ट्रम की अवधि:

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी वर्ष खत्म हो रही है।
800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाह‌र्ट्ज और 26 गीगाह‌र्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे जाएंगे।
कैबिनेट की यह मंजूरी पांच सर्किलों में भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले आई है।

सरकार द्वारा तीन भिन्न क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपये की घोषणा:

सरकार ने 8 फरवरी 2024 को तीन विभिन्न क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। इनमें प्रमुखतः
- असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप प्रदान करना
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त की सुविधा प्रदान करना
- जलकृषि बीमा को बढ़ावा देना।
939.48 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से 'मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष' (एफआईडीएफ) का गठन किया गया है। सरकार ने इसके लिए 7,522.48 करोड़ रुपये के पहले से ही स्वीकृत कोष में बढ़ोत्तरी की है।
एफआईडीएफ को अगले तीन वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल द्वारा एफआईडीएफ के विस्तार से मत्स्य पालन क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतर ऋण पहुंच सुनिश्चित होगी और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।