मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल में 32,500 करोड़ रु की 2339 किमी की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 16 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के वित्तपोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव हो सकेगा।
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इस परियोजना में 9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को शामिल किया गया है।
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इन परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
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इन परियोजनाओं में शामिल हैं: गोरखपुर-छाबनी-वाल्मीकि नगर, सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम, मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोने, गुंटूर-बीबीनगर, चोपन-चुनार और समखिअली-गांधीधाम।
परियोजना से होने वाले लाभ:
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ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई-ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, क्लिंकर, कच्चा तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवश्यक मार्ग हैं।
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क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 200 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) माल की ढुलाई होगी।
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पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने में मदद करेगा।
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ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में मल्टी-टास्किंग कार्यबल बनाकर क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएंगी और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगी।
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ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो समेकित आयोजना से संभव हो सका है।
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इस परियोजना से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही हेतु निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।
भारतीय रेल का विकास:
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भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो देश में 1.2 लाख किमी तक विस्तृत है।
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1832 में ब्रिटिश भारत में रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। उस समय, ब्रिटेन में रेल यात्रा अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी।
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1844 में भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निजी उद्यमियों को रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई।
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वर्ष 1845 तक "ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी" और "ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे" नाम से दो कंपनियों का गठन किया गया।
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16 अप्रैल 1853 को, भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे (मुंबई) और ठाणे के बीच लगभग 34 किमी की दूरी पर चली थी।
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1880 में तीन प्रमुख बंदरगाह शहरों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के आसपास लगभग 14,500 किलोमीटर तक का नेटवर्क विकसित किया गया था।
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1901 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मार्गदर्शन में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया।
