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अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
55 Railway Stations of Uttar Pradesh under Amrit Bharat Station Scheme Uttar Pradesh 3 min read

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों को पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए चुना गया। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अमृत भारत योजना के तहत 55 रेलवे स्टेशनों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

इस परियोजना को अगले 50 वर्षों तक स्टेशन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं। , गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18।

चयनित स्टेशनों को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नया सर्कुलेटिंग एरिया मिलेगा और स्थानीय कला, विरासत और संस्कृति से प्रेरित मुखौटा के साथ दूसरे प्रवेश द्वार को फिर से डिजाइन किया जाएगा।

लखनऊ में तीन रेलवे स्टेशनों - ऐशबाग, बादशाहनगर और उतरेठिया - का पुनर्विकास किया जाएगा। परियोजना में शामिल अन्य प्रमुख स्टेशन वाराणसी, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, उन्नाव, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) और सुल्तानपुर हैं।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना:

  • अमृत ​​भारत स्टेशन योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है। प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'एक स्टेशन एक उत्पाद', बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भूनिर्माण आदि जैसी योजनाएं।
  • इस योजना में इमारत में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाजा', चरणबद्धता और व्यवहार्यता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।
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