उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया
Government Scheme
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ-पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य में भीषण जंगल की आग पर चिंता व्यक्त की, जिसमें अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। घने धुएं और कालिख के कारण वायु प्रदूषण पैदा करने के अलावा, जंगल की आग ने पहले ही क्षेत्र में पेड़ों, औषधीय पौधों और वन्यजीवों को नष्ट कर दिया है।
सीएम धामी ने पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रपरायाग जिले में पिरुल लाओ-पैसे पाओ का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से जंगल की आग को रोकने के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसे जन-जन का अभियान बनाने के लिए सहकारी समितियां, युवा मंगल दल और वन पंचायत भी इसमें भाग लेंगे।
पिरूल लाओ-पैसा पाओ अभियान
पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखा पिरूल (चीड़ के पेड़ की पत्ती) एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की देखरेख में पिरूल संग्रहण केन्द्र का संचालन करेंगे।
पिरूल का वजन कर संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा और ग्रामीणों या युवाओं को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
एकत्रित पिरूल को पैक और संसाधित किया जाएगा और आगे उपयोग के लिए उद्योगों को बेचा जाएगा।
पिरूल का उपयोग?
उत्तराखंड में पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। पिरूल का उपयोग पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में और फलों की पैकेजिंग के लिए किया जाता रहा है।
इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण, उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के चकोरी धनारी गाँव में 25 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पिरूल का उपयोग करता है।
उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, राज्य में सालाना अनुमानित 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल का उत्पादन होता है, जिससे लगभग 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है
अभियान का संचालन कौन करेगा?
उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान की निगरानी के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नामित किया है। यह पिरूल संग्रहण केंद्र का संचालन, भंडारण एवं प्रसंस्करण करेगी।
पिरूल लाओ-पैसा पाओ अभियान के लिए उत्तराखंड सरकार ने 50 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस फंड से पिरूल एकत्र करने वालों को भुगतान किया जाएगा।
पिरूल पर फोकस क्यों?
चीड़ की पत्तियां, जो 20-25 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं, सूखने पर अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती हैं। इसे पहाड़ों का अभिशाप माना जाता है। चीड़ का कॉर्न , जिसे स्थानीय भाषा में चैता कहा जाता है, जंगल में आग फैलने का एक प्रमुख कारण है।
जब पेड़ जलता है, तो कॉर्न पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़क जाती है, और जलते हुए कॉर्न के फटने से इसके जलती हुए बीज एक बड़े क्षेत्र में आग फैला देती हैं।
पिरूल प्रकृति रूप से अम्लीय होता है, बड़ी मात्रा में गिरता है और बहुत धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से विघटित होता है। इस प्रकार, इसकी बड़ी मात्रा और धीमी अपघटन दर के कारण, यह चीड़ के जंगल में आग का एक बड़ा खतरा है।
आग को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका वन क्षेत्र में पत्तियां को इकट्ठा कर उसे वहाँ से हटा देना होता है।
उत्तराखंड में वन एवं पिरूल क्षेत्र
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, उत्तराखंड में कुल दर्ज वन क्षेत्र 24,305 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% शामिल है।
उत्तराखंड में वन क्षेत्र में :
- अत्यंत घने जंगल 5,055 वर्ग किलोमीटर ,
- मध्यम सघन वन -12,768 वर्ग कि.मी. और
- खुला जंगल - 6,482 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं।
इस क्षेत्र में चीड़ के पेड़ अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। पेड़ की लकड़ियों का उपयोग रेलवे पटरियों के लिए स्लीपर बनाने के लिए किया जाता था। अब उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरगढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में चीड़ के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं।
