महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की

Q: Q1. किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 'लड़का भाऊ' योजना की घोषणा की है?

उत्तर: महाराष्ट्र

Q: Q2. किस राज्य सरकार ने राज्य की गरीब विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा की है?

उत्तर: महाराष्ट्र

Q: Q6. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं?

उत्तर : एकनाथ शिंदे

Utkarsh Classes Last Updated 18-07-2024

Maharashtra CM Eknath Shinde announces Ladka Bhau Yojana for Youths

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना, 'लड़का भाऊ' योजना की घोषणा की है । उन्होंने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर की अपनी यात्रा के दौरान इस योजना की घोषणा की। इससे पहले राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में अपने राज्य की गरीब महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' की घोषणा की थी ।

महाराष्ट्र के मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त होने वाला है और नई विधान सभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है।

परंपरा के अनुसार, हर साल, आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूजा-अर्चना करने के लिए पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर जाते हैं, जो भगवान विट्ठल और देवी लक्ष्मी को समर्पित है।

लड़का भाऊ योजना की विशेषता

लड़का भाऊ योजना बेरोजगार पुरुष युवाओं के लिए एक नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना है।
एक बेरोजगार युवा औद्योगिक, गैर-औद्योगिक, सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होगा।
प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को राज्य सरकार की ओर से वजीफा दिया जाएगा।
12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
सीएम शिंदे के अनुसार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षुता के दौरान कौशल हासिल होगा जो उन्हें भविष्य में नौकरी दिलाने में मदद करेगा और औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एक प्रशिक्षित जनशक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी और 1 जुलाई 2024 से पूरे राज्य में लागू की गई है ।
योजना के तहत 21-60 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे।
यह एक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजना होगी, जहां राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।, लाभार्थी महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर भी मुफ्त मिलेंगे।