केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 21 जनवरी 2025 को भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम (केरल चेतावनियाँ, एक संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली) का उद्घाटन किया। कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है।
कवचम प्रणाली को दुनिया की सबसे तेज़ मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाता है जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को और सक्षम करेगी।
कवचम प्रणाली किसने विकसित की है?
कवचम प्रणाली को केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार और विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।
कवचम प्रणाली की विशेषता
- कवचम प्रणाली केएसडीएमए द्वारा संचालित की जाती है।
- यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तालुका स्तर पर संचालित होगी और राज्य के सभी आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों को कवर करेगी।
- इस प्रणाली के तहत , केरल के संपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को एक ही ढांचे में एकीकृत किया है जो आपदा संबन्धित ज्ञान का प्रसार करता है, चेतावनी जारी करता है, उभरते संकटों की निगरानी करता है और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- इस आपदा चेतावनियों में समुद्री से खतरे , भारी वर्षा, तेज़ हवाएँ और अत्यधिक गर्मी शामिल होंगी।
- यह एक उन्नत आपदा चेतावनी प्रणाली है जो प्रारंभिक आपदा तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए अलर्ट, सायरन और वैश्विक मौसम मॉडल को एकीकृत करती है।
- इस परियोजना का उद्देश्य ऊंचे टावरों, सरकारी भवनों और स्कूलों पर 126 सायरन और स्ट्रोब लाइट लगाना है।
- तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में सबसे ज़्यादा 13 सायरन लगाए गए हैं।
- इस प्रणाली में विभिन्न चेतावनियाँ प्रदान करने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वॉयस मैसेज और ऑडियो अलर्ट शामिल होंगे।
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा किया जा रहा है।
परियोजना का उद्देश्य
परियोजना का उद्देश्य तटीय राज्यों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, चक्रवात शमन अवसंरचना स्थापित करना और परियोजना प्रबंधन और निगरानी में राज्यों की सहायता करना है।
कार्यान्वयन
यह परियोजना भारत के 8 तटीय राज्यों में दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है।
चरण I
आंध्र प्रदेश और ओडिशा
चरण II
गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
