भारत ओमान दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन पर सहमत
Agreements and MoU
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भारत और ओमान ने दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रस्तावित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओमान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी।
पीयूष गोयल 27-28 जनवरी 2025 को ओमान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे।
भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र
पीयूष गोयल ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 11वें सत्र में भाग लेने के लिए ओमान में थे। बैठक की सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री क़ैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने की।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की।
दोनों मंत्री भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर शीघ्र हस्ताक्षर के लिए बातचीत में तेजी लाने पर भी सहमत हुए।
भारत ने इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ ऐसा समझौता किया है।
डीटीएए पर प्रोटोकॉल
- दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर चोरी को रोकने के लिए दो देशों के बीच डीटीएए पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- डीटीएए के तहत यदि एक देश का नागरिक/कंपनी दूसरे देश में काम/निवेश कर रहा है तो उसकी आय पर टैक्स डीटीएए के प्रावधान के अनुसार एक देश में ही चुकाना पड़ता है।
- इसका मतलब अगर ओमान में काम करने वाला कोई भारतीय यदि ओमान में अपनी आय पर टैक्स देता है तो उसे भारत में उसी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह का लाभ भारत में काम करने वाले ओमानी या भारत में निवेश करने वाली ओमानी कंपनियों को भी दिया जाता है।
- भारत और ओमान पहले ही डीटीएए पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, और पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान, सीमा पार कराधान पर समझौते को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक लाने, कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कर मामलों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते में संशोधन और उन्नयन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। .
- आमतौर पर देशों के बीच एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि वे मौजूदा संधि की प्रभावशीलता से समझौता किए बिना डीटीएए को उन्नत कर सकें।
भारत-ओमान संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की बैठक
- पीयूष गोयल ने मस्कट में आयोजित भारत-ओमान संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की बैठक में भी भाग लिया।
- जेबीसी बैठक का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया था।
- जेबीसी का आयोजन भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के मौके पर किया गया है।
भारत ओमान संबंध
भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक संबंध 5000 साल पुराने हैं।
1955 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और 2008 में इसे रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया।
2023 में, भारत ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार था।
भारत 2023 में ओमान के लिए आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
2023-24 में ओमान को भारत का निर्यात 4.426 अरब डॉलर था जबकि ओमान से आयात 4.520 अरब डॉलर था
ओमान सल्तनत के बारे में
ओमान सल्तनत एक अरब मुस्लिम देश है जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित है।
इसकी अर्थव्यवस्था कच्चे पेट्रोलियम तेलों के निर्यात पर निर्भर है।
राजधानी: मस्कट
मुद्रा: ओमानी रियाल
राजा/सुल्तान: हैथम बिन तारिक अल सैद
महत्वपुर्ण फुलफॉर्म
डीटीएए /DTAA: डबल टैक्सेशन अवोइडेंस अग्रीमेंट (Double Taxation Avoidance Treaty)
