हिमाचल सरकार ने हिम भोग आटा और पांच कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं
Government Scheme
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में छह कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। बिलासपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी वितरित की।
हाल ही में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं इस प्रकार हैं।
हिम भोग आटा
मुख्यमंत्री ने ‘हिम भोग आटा’ का शुभारंभ किया । यह आटा राज्य के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्के से बनाया जाता है।
प्राकृतिक खेती प्रणाली पारंपरिक खेती के तरीकों जैसे बायोमास मल्चिंग, साल भर हरियाली, देशी गाय के गोबर और मूत्र के मिश्रण पर आधारित है।
राज्य सरकार ने राज्य के दस जिलों के 1,506 किसानों से मक्के की खरीद की।
राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना में 36,000 किसानों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा है, जो राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना का हिस्सा है।
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना है।
लक्ष्य - विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता के 23,000 बच्चों को कवर करना।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी शिक्षा लागत को कवर करने के लिए 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है ।
वार्षिक बजट - 53.21 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा)
योजना के लिए कुल बजट -1292 करोड़ रुपये
उद्देश्य - नौ जिलों में बागवानी विकास को प्रोत्साहित करना।
यह 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा, और संतरे, अमरूद, लीची और आलूबुखारा जैसे फलों की खेती को बढ़ावा देगा।
इससे 15,000 किसान परिवारों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसका लक्ष्य 2032 तक प्रतिवर्ष 1.3 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन करना है, जिसका बाजार मूल्य करीब 400 करोड़ रुपये होगा।
राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 के तहत प्रतीकात्मक रूप से 16 इलेक्ट्रिक टैक्सी मालिकों को चाबियां सौंपी।
इस योजना के तहत लाभार्थी को वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी मिलती है।
खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पांच साल के लिए राज्य सरकार को पट्टे पर दिए जाएंगे।
गोबर खरीद योजना
राज्य सरकार किसानों से सीधे 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक और वर्मीकम्पोस्ट खरीदेगी। यह राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
मोबाइल आयुष स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ
मुख्यमंत्री द्वारा पाँच मोबाइल इकाइयों को हरी झंडी दिखाई गई, जो किन्नौर, लाहौल और स्पीति, चंबा और सिरमौर जिले के शिलाई ब्लॉक के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में निवासियों को आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी उपचार प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की।
सुक्खू सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2023 में यह योजना शुरू की थी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' का शुभारंभ किया
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टेस्ट का नाम |
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पंजीकरण तिथि |
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प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि |
21 दिसम्बर 2024 |
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परीक्षा तिथि |
22 दिसम्बर 2024 |
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परिणाम घोषणा तिथि |
25 दिसम्बर 2024 |
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परीक्षा केंद्र |
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परीक्षा मोड |
ऑफलाइन |
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पंजीकरण लिंक |
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यूसीएसएटी सम्पूर्ण विवरण |
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