सरकार ने जाति गणना के साथ दो-चरणीय डिजिटल जनगणना 2027 को मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना को डिजिटल मोड में दो चरणों में कराने को मंजूरी दे दी है,जिसमे जाति गणना भी शामिल होगी। 1931 में अंग्रेजों ने देश में आखिरी जाति जनगणना कराई थी।
30 अप्रैल 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनसंख्या जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दी थी।
पिछली राष्ट्रव्यापी दशकीय जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण देश में 2021 की जनगणना,समय पर शुरू नहीं की जा सकी।
दो चरणो में 2027 जनसंख्या जनगणना
2027 की जनसंख्या जनगणना, 2011 की जनगणना की तरह ही दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
चरण I में घरों की सूची बनाना शामिल होगा, और चरण II में जाति सहित जनसंख्या की गणना शामिल होगी।
संदर्भ तिथि
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बर्फीले इलाकों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।
- देश के बाकी हिस्सों में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी।
केंद्र सरकार जून 2025 में चरण I और चरण II के लिए विस्तृत अनुसूची जारी करेगी।
जनगणना डिजिटल मोड में की जाएगी
2027 जनगणना के आंकड़ों को बनाए रखने के लिए एक समर्पित जनगणना पोर्टल होगा।
जनगणना करने वाले घर-घर जाएंगे और लोगों की जानकारी टैबलेट या स्मार्टफोन में डाली जाएगी जो जनगणना पोर्टल से जुड़ी होगी।
लोग खुद भी जनगणना पोर्टल पर अपना विवरण भी भर सकते हैं।
पोर्टल पर जानकारी भरने के बाद, एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी और व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। जनगणना प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्ति घरों की सूची चरण के दौरान जनगणना करने वाले के साथ आईडी साझा करेगा।
भारत में जनगणना
- गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान, भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी।
- यह जनगणना एक समन्वित जनगणना नहीं थी क्योंकि यह देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर आयोजित की गई थी।
- 1881 में, जब लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे, तब पूरे देश के लिए एक साथ जनगणना की गई थी।
- जनगणना के लिए कानून
- जनगणना अधिनियम 1948 को भारत में जनगणना के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है।
- जनगणना, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
- स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई थी।
- 2027 की जनगणना, 1872 के बाद से अठारहवीं और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना होगी।
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त - मृत्युंजय कुमार नारायण
