पूर्व न्यायाधीश वजीरी दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख नियुक्त हुए
Committee and Commission
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह आदेश तब जारी किया जब वो न्याय मित्र आदित्य नारायण प्रसाद के माध्यम से दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी जिसमे 21 दिसंबर 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।
दिल्ली वन की सुरक्षा पर समिति
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जंगल की सुरक्षा पर एक आंतरिक विभाग स्थापित करने का आदेश दिया था। समिति में मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक और उप वन संरक्षक (सुरक्षा और निगरानी) और डीम्ड वनों के संरक्षण के लिए संबंधित उप वन संरक्षक शामिल होने थे।
न्यायालय ने समिति को संरक्षित और डीम्ड वनों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्ग्रहण और वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का कारण बताते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा की अन्य भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड को इकट्ठा करने में वर्तमान समिति की सहायता करने में विफल रही हैं। अदालत ने कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति एजेंसियों को गंभीरता से काम करने के लिए बाध्य करेगी।
अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी विभाग समिति के साथ सहयोग करेंगे और दिल्ली सरकार से न्यायमूर्ति वजीरी को सचिवीय सुविधाएं और सहायता प्रदान करने को भी कहा गया है।
दिल्ली के ग्रीन जज न्यायमूर्ति वजीरी
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वजीरी दिल्ली के ग्रीन जज के रूप में प्रसिद्ध हैं । न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। उन्होंने कम से कम 150 ऐसे निर्णय दिए, जहां दोषी वादियों द्वारा न्यायालय में जमा की गई धनराशि का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया गया था।
विभिन्न मामलों में पांच वर्षों में उनके आदेश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 370,000 से अधिक पेड़ लगाए गए, इन पेड़ों ने दिल्ली में दो पार्क विकसित करने में भी योगदान दिया। वह जुलाई 2023 में दिल्ली कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ,निर्वाचित विधान सभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है।
दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल दर्ज वन क्षेत्र 85 वर्ग किमी है। यानी दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 5.73% जिसमें आरक्षित और संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 91.76% और 8.24% हिस्सा शामिल है।
दिल्ली में शहरी वन भी विकसित किए जा रहे हैं। दिल्ली में शहरी वन वो क्षेत्र हैं जिन्हें नागरिकों के लिए ऑक्सीजन, भूजल रिचार्ज, कार्बन पृथक्करण, प्रदूषण शमन, प्रकृति आधारित उपचार, कल्याण जैसी इको सिस्टम सेवाएं प्रदान करने,शिक्षा, जागरूकता और पारिस्थितिक पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दिल्ली वन विभाग के अनुसार दिल्ली में 17 नगर वन हैं।
