राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस-2023 पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया।
गहलोत ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना सहित राज्य हित में कई घोषणाएं कीं।
1. 1250 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत ईसरदा बांध के पानी से भरा जाएगा। आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी और बानसूर के लिए पेयजल योजनाएं बनाई जाएंगी।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में कालीसिंध, पार्वती, कुन्नू, मेज और चाकन उप-बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष मानसून पानी का उपयोग करके और बनास, गंभीरी के पानी की कमी वाले उप-बेसिनों में मोड़कर चंबल बेसिन के भीतर पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। , बाणगंगा और पारबती पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने और औद्योगिक पानी उपलब्ध कराने के लिए।
2. 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित बांधों को जोड़ा जाएगा. दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा. इससे ईआरसीपी की लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
3. अन्नपूर्णा राशन किट योजना में उन गैर-एनएफएसए परिवारों को मुफ्त राशन किट प्रदान की जाएंगी, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों के साथ-साथ कोविड अनुग्रह राशि मिली है।
4. चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये नकद और प्रमाणपत्र दिया जाता है, अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है.
5. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है. 20 अगस्त को गारंटी कार्ड दिए जाएंगे जिसमें अगले चरण में करीब 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मुहैया कराने की गारंटी दी जाएगी. इस गारंटी कार्ड को दिखाकर महिलाएं मुफ्त में स्मार्टफोन ले सकती हैं।
6. राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कांस्टेबल से लेकर डीजीपी स्तर तक के सभी पुलिस कर्मियों को विशेष "राजस्थान पुलिस पंचसती पदक" दिया जाएगा।
7. वर्तमान में पुलिस विभाग में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के पदों पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित करके की जाती है। अब इसमें बदलाव कर इन पदों तक पदोन्नति समय पर डीपीसी के माध्यम से की जाएगी।
इस योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित किए जाएंगे।
योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त में मिलेंगे।
'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करने की दिशा में, इस अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट में एक किलोग्राम चना दाल, चीनी और आयोडीन युक्त नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी शामिल है। जो पीओएस मशीन के माध्यम से निःशुल्क दिया जाएगा।
एफपीएस कियोस्क जिला और ब्लॉक स्तर के समारोह में स्थापित किया जाएगा जहां जन प्रतिनिधि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को पैकेट वितरित करेंगे।