16 दिसंबर 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS) रिपोर्ट 2023 जारी की गयी है।
- LEADS, सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।
- पहली लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी।
- पांचवीं LEADS (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज) 2023 रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है I
लॉजिस्टिक्स ईज (लीड्स) 2023 रिपोर्ट में राज्यों का प्रदर्शन:
तीन प्रदर्शन श्रेणियाँ:
अचीवर्स: 90% या अधिक प्रतिशत हासिल करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिन्हें लॉजिस्टिक्स ईज (लीड्स) 2023 में "अचीवर्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- "अचीवर्स" श्रेणी में शामिल अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश हैं।
फास्ट मूवर्स: 80-90% के बीच स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
- रिपोर्ट में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी को "फास्ट मूवर्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एस्पायरर्स: 80 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है।
- "आकांक्षी" श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।
रिपोर्ट की अन्य प्रमुख बातें -
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- देश की लॉजिस्टिक्स लागत 7.8 फीसदी से बढ़कर 8.9 फीसदी के बीच होने का अनुमान है I
लॉजिस्टिक्स क्या है ?
- लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पति या उत्पादन वाले स्थान से उपयोग या उपभोग वाले स्थान पर भेजा जाता है।
लॉजिस्टिक्स से संबंधित भारत सरकार की पहलें:
- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- लीड्स रिपोर्ट
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- सागरमाला परियोजना
- भारतमाला परियोजना