ओडिशा ने एलएसीसीएमआई योजना को दी मंजूरी
Government Scheme
4 min read
ओडिशा कैबिनेट ने 16 सितंबर को 'लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी-मॉडल इनिशिएटिव' (LAccMI) योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और किफायती परिवहन को बढ़ावा देना है।
राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग के अनुसार, कार्यक्रम भरोसेमंद और उचित मूल्य वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में एक सतत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तैयार करेगा, जो ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर राज्य की राजधानी तक विस्तारित होगा।
लोकेशन एक्सेसिबल मल्टीमॉडल इनिशिएटिव (LAccMI) के बारे में
ओडिशा सरकार ने 4 जुलाई को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध परिवहन में मदद के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।
- मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) LAccMI योजना के हिस्से के रूप में ब्लॉकों के भीतर विभिन्न प्रकार के संचालन और रखरखाव-संबंधित कार्यों में भाग लेंगे।
- योजना में लगभग 1000 बसों की तैनाती की बात कही गई है।
- इस प्रणाली की अवधि 10 वर्ष की होगी जिसे अतिरिक्त 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। समीक्षा और प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जाएगा।
- LAccMI योजना के ढांचे के भीतर, मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्लॉकों के भीतर विभिन्न संचालन और रखरखाव-संबंधित गतिविधियों में लगे रहेंगे।
- 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर, ऑपरेशन का प्रारंभिक चरण शुरू होगा, विशेष रूप से खराब या बिना सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी वाले बाहरी क्षेत्रों में। जनवरी 2024 तक इसका विस्तार धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में किया जाएगा।
LAccMI योजना के तहत, बस नेटवर्क योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी:
- ब्लॉक कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत और उनके संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती है।
- ब्लॉक मुख्यालयों को उनके संबंधित जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जिला कनेक्टिविटी।
- 'जगन्नाथ एक्सप्रेस' जिला मुख्यालयों को भुवनेश्वर या भुवनेश्वर के रास्ते पुरी से जोड़ती है।
- 'LAccMI एक्सप्रेस' जिला मुख्यालयों और/या प्रमुख शहरों (अंतर-जिला और अंतर-क्लस्टर कनेक्टिविटी) के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
LAccMI योजना के उद्देश्य
- LAccMI उन 20 नए कार्यक्रमों में से एक था, जिनकी घोषणा राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी, जिसमें निवेश के लिए कुल 7,202 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।
- परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया था।
- वाणिज्य और परिवहन विभाग ने निर्धारित किया है कि नए कार्यक्रम का रणनीतिक फोकस पहले इंट्रा-ब्लॉक और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन पर होगा, बाद में उन प्रयासों को अंतर-शहर बस संचालन के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य होगा, यह कम से कम दस साल तक प्रभावी रहेगा।
बीजू गांव गाड़ी योजना की स्थापना 2014 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे सुचारू संचालन के लिए LAccMI में एकीकृत किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और त्वरित अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
