भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आईआईएएस -डीएआरपीजी (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) भारत सम्मेलन  2025, नामक इस सम्मेलन को 10-14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 

यह सम्मेलन 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीति निर्धारण में नवाचारों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। 

ये विशेषज्ञ, लोक प्रशासन के भविष्य, शासन सुधारों से संबंधित मुद्दों और सार्वजनिक शासन को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आईआईएएस की वार्षिक आम सभा की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

आईआईएएस -डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 के आयोजक

• सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) द्वारा किया जा रहा है।

आईआईएएस -डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 का विषय 

आईआईएएस -डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 का विषय "अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार - नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना" (“नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स– रीचिंग द लास्ट माइल) है। 

आईआईएएस -डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया?

आईआईएएस -डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 11 फरवरी 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।

इस अवसर पर आईआईएएस के अध्यक्ष रायद मोहम्मद बेनशम्स, सचिव डीएआरपीजी वी. श्रीनिवास भी उपस्थित थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्ड थीम पर आधारित "विकसित भारत@2047" पुस्तक का भी विमोचन किया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के बारे में 

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की स्थापना 1930 में हुई थी।

यह मंत्रालयों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय संघों और अकादमिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है।

मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम

राष्ट्रपति: रायद मोहम्मद बेनशम्स

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के बारे में

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
• यह मंत्रालय भारत के प्रधान मंत्री के अधीन है, और प्रधान मंत्री को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में एक राज्य मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
• डीएआरपीजी विभाग,भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार के लिए नोडल निकाय है।
• यह केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों को  निपटता है।
• यह सार्वजनिक सेवा सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल निकाय है।

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

• आईआईएएस/IISS : इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस (International Institute of Administrative Sciences)
• डीएआरपीजी/DARPG: डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीफ़ोर्म एंड पब्लिक ग्रीवन्स (Department of Administrative Reforms and Public Grievances