मुख्यमंत्री श्री भूपेश भगेल ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नये कार्यालय भवन का उद्घाटन किया

Q: Q1. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नये भवन का उद्घाटन कहाँ किया?

उत्तर : नवा रायपुर

Utkarsh Classes 15-09-2023

Chief Minister Bhupesh Bhagel inaugurated the new office building of the State Agricultural Marketing Board

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छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के नए कार्यालय भवन का अनावरण किया और छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला भी रखी।

इस मौके पर उन्होंने इस भवन का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखने की घोषणा की ।

प्रमुख बिंदु

नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा।

लगभग 1 लाख 58 हजार वर्गफीट में बने इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित होंगी, जिससे किसानों को लाभ होगा।
राज्य में करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाना है, इसे ध्यान में रखते हुए धान संग्रहण केन्द्रों को भी बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है।
प्रदेश में बाजरा की खेती को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले।
राज्य सरकार अब किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदेगी, पिछले वर्ष किसानों को उनकी उपज के लिए 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये दिये गये।
नए मंडी भवन के निर्माण से अब प्रदेश के सभी मंडी सदस्यों को काम करने में आसानी होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 3.14 एकड़ में 49 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पांच मंजिला नये छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।
कृषि भवन में कृषि से संबंधित सभी विभाग होंगे - कृषि निदेशालय, कृषि इंजीनियरिंग, वाटरशेड प्रबंधन, पशुधन विकास, बागवानी और क्षेत्र वानिकी, मत्स्य पालन।
भवन में कृषि मंत्री एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय भी स्थापित किये जायेंगे।
एकीकृत कृषि भवन के निर्माण से विभाग की सहयोगी संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे कृषि विकास कार्यों में तेजी आएगी और राज्य भर से आने वाले किसानों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान संभव हो सकेगा।
भविष्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि भवन को 'एकीकृत संसाधन केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा।