सीसीआई द्वारा 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन

Utkarsh Classes 11-10-2023

CCI organizes 8th BRICS International Competition Conference

Summit and Conference 5 min read

11 अक्टूबर 2023 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा तीन दिवसीय 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन (ब्रिक्स आईसीसी) 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है।

8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन का थीम:

8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन का विषय 'प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे - आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां' है।

8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन में कौन भाग ले रहे हैं?

इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर-ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर-सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
ब्रिक्स आईसीसी एक दशक के बाद भारत में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है।

8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है?

सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर के अनुसार प्रतिस्पर्धा लागू करने में विभिन्न उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना और ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा अधिकारियों के बीच सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाना है।

8वें ब्रिक्स आईसीसी 2023 सम्मेलन का आरंभ और समापन:

सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर ने बताया कि नरमी कार्यक्रम और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की जाएगी और इन पर चर्चा की जाएगी।
रवनीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण 12 अक्टूबर को ब्रिक्स आईसीसी के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे।
ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुख 13 अक्टूबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे और एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करेंगे।

आपसी समझदारी को बढ़ावा देना:

ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के बीच सहयोग, अनुभव साझा करने और आपसी समझदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सम्मेलन के 8वें संस्करण में निम्नलिखित विषयों पर तीन पूर्ण सत्र और चार ब्रेकआउट सत्र शामिल होंगे:

ब्रिक्स संयुक्त दस्तावेज़ (नरमी कार्यक्रम और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट)।
ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे।
बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी-अनुकूल माहौल बनाने के लिए सॉफ्ट लॉ टूल्स को बढ़ावा देना।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा विश्लेषण: बड़ी प्रौद्योगिकियां और एल्गोरिदम।
स्थिरता और जलवायु परिवर्तन: प्रतिस्पर्धा कानून में नए आयाम।
उभरते प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों में बाज़ार अध्ययन की भूमिका।
विलय नियंत्रण में चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):

सीसीआई भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।
मार्च 2009 में सीसीआई को विधिवत गठित किया गया।
राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 लाया गया।
सीसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्द्धी वातावरण तैयार करना है।
सीसीआई की संरचना:
- आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य सहित कुल सात सदस्य होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
- आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है तथा अन्य मामलों का भी निपटारा करता है।
सीसीआई की अध्यक्ष: रवनीत कौर