अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा: अमेरिका
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के साथ विवाद में भारत का समर्थन किया है और कहा है कि यह एक भारतीय क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने 20 मार्च 2024 को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अग्रिम क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है।
अमेरिकी सरकार की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीनी सेना की आपत्ति के बाद आई है। प्रधान मंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग,सेला सुरंग का उद्घाटन करने के लिए 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था ।
13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 12 किमी लंबी सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और चीन के साथ सीमा पर सैनिकों को शीघ्र तैनात करने में मदद करेगी।
अरुणाचल प्रदेश पर चीन का रुख
चीन, अरुणाचल प्रदेश को अपनी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। चीन में तिब्बत को ज़िज़ांग कहा जाता है। चीन का दावा है कि यह क्षेत्र उसका है और वह नियमित तौर पर यहां भारतीय नेताओं के दौरे का विरोध करता रहा है।चीन ने अपने दावे के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश का ज़ंगनान रखा है।
भारत ने हमेशा से अरुणाचल पर चीनी दावे को खारिज किया है और भारत का मानना है की यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है।
भारत-चीन सीमा विवाद
भारत चीन के साथ 3488 किमी लंबी सीमा साझा करता है। देशों के बीच सीमा के कई हिस्से परिभाषित नहीं हैं और विवादित हैं। सीमा विवाद के कारण 1962 में दोनों देशों के बीच एकमात्र युद्ध भी हुआ था । सीमा पर अपेक्षाकृत शांति के बाद, जून 2020 में गलवान में फिर से घातक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे ।तभी से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है।
भारत-चीन सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), तीन क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
- पश्चिमी क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और चीनी पक्ष में तिब्बत और झिंजियांग शामिल हैं।
- मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चीनी पक्ष में तिब्बत शामिल हैं।
- पूर्वी क्षेत्र में चीनी पक्ष में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत शामिल हैं।
दोनों देशों के बीच मध्य क्षेत्रों में वस्तुतः कोई विवाद नहीं है, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र विवादित और भारी सैन्यीकृत हैं।
पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर पर विवाद
पश्चिमी क्षेत्र में विवाद
- 1860 में, अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर राज्य और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में जॉनसन रेखा को सीमा रेखा मानने का प्रस्ताव रखा था जिसे उस वक़्त चीनी और तिब्बत ने मान लिया था । इस सीमा रेखा के तहत अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर का हिस्सा माना गया था।
- आजादी के बाद, भारत ने जॉनसन रेखा को भारत और चीन के बीच की सीमा के रूप में दावा किया और अक्साई चिन पर अपना दावा जताया।
- चीन ने जॉनसन रेखा को सीमा मानने से इनकार कर दिया है और अक्साई चिन पर भारतीय दावे से इनकार कर दिया है। अक्साई चिन फिलहाल चीन के नियंत्रण में है।
पूर्वी क्षेत्र में विवाद
- पूर्वी क्षेत्र में विवाद मैकमोहन रेखा को लेकर है। 1913-14 में शिमला में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में मैकमोहन रेखा को भारत और तिब्बत के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया ।
- प्रारंभ में चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार कर लिया लेकिन बाद में इसे मानने से इनकार कर दिया।
- 1951 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया।
- तिब्बती बौद्ध नेता छठे दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था। तवांग में तिब्बत की राजधानी लाहसा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है।
भारत-चीन सीमा और सीमा से लगे राज्य
भारत चीन के साथ 3488 किमी लंबी सीमा साझा करता है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।
सीमाओं की राज्यवार लंबाई
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
लंबाई(किमी में) |
|
लद्दाख |
1597 |
|
हिमाचल प्रदेश |
200 |
|
उत्तराखंड |
345 |
|
सिक्किम |
220 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1126 |
|
कुल |
3488 |
