पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

स्वामित्व योजना को ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्यतः नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए दिया गया है।

यह स्वामित्व टीम द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों की मान्यता है।
प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत परिसंपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है।

स्वामित्व योजना:

‘स्वामित्व’ से तात्पर्य ‘ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण’ है।
स्वामित्व योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया था।
इस योजना को पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया था।
नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य:

स्पष्ट, प्रभावी और सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण नियोजन करना
संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में मदद करना
बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान करना
मानचित्रण और स्थानीय सेवाओ के लिए केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना
ग्राम पंचायत के विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण योजनाएँ तैयार करने में लोगों की सहायता करना
ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर के निर्धारण में सहायता करना
ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन की सहायता से किया जाएगा।
ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना।
ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना।