मैकिन्से और एक्सेंचर आरबीआई के पर्यवेक्षी कार्य के लिए एआई परियोजना विकसित करेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया (McKinsey and Company India )और एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया(Accenture Solutions Pvt Ltd ) का चयन किया है।

आरबीआई अपने विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने और बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) पर अपने विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने का इरादा रखता है।

दुनिया भर में, नियामक और पर्यवेक्षी अधिकारी पर्यवेक्षी और नियामक गतिविधियों में सहायता के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों (आमतौर पर 'सुपटेक' और 'रेगटेक' के रूप में संदर्भित) का उपयोग कर रहे हैं।

आरबीआई का विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य

आरबीआई भारत का शीर्ष केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर नियामक और पर्यवेक्षी शक्ति दी गई है। आरबीआई  को अपनी नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां:

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 

• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से प्राप्त होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एनबीएफसी को नियंत्रित करता है।

हालाँकि नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के बीच अंतर है।

विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य के बीच अंतर

विनियमन से तात्पर्य उन लिखित नियमों से है जो वित्तीय संस्थानों के स्वीकार्य व्यवहार और आचरण को परिभाषित करते हैं। लाइसेंस देना और लाइसेंस रद्द करना विनियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पर्यवेक्षण का तात्पर्य इन लिखित नियमों के कार्यान्वयन से है।बैंकिंग में पर्यवेक्षण का तात्पर्य वित्तीय संस्थानों के खातों की लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षण से है।

भारत में संस्थानों द्वारा निष्पादित विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।

आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी।

1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारत सरकार आरबीआई का मालिक है।

आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था।

यह भारत में सर्वोच्च नियामक और मौद्रिक प्राधिकरण है।

गवर्नर: शक्तिकांत दास (आरबीआई के 25वें गवर्नर)