प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधन के दौरान दवाओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए 25000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि सरकार की 'जन औषधि केंद्रों' (दवा की रियायती दुकानों) की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की योजना है।
जन औषधि केंद्रों द्वारा लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति प्रदान की है। यदि किसी को मधुमेह है, तो मासिक बिल 3000 रु.जमा हो जाते हैं।
जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सरकार 100 रुपये कीमत वाली दवाओं को 10 से 15 रुपये में दे रहे हैं।
वर्ष 2008 में पीएमबीजेपी को फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा ‘जनऔषधि अभियान’ के नाम से आरंभ किया गया।
‘जनऔषधि अभियान’ को वर्ष 2015-16 में अभियान को पीएमबीजेपी के रूप में नया रूप दिया गया।
ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू इन इंडिया (बीपीपीआई) इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बीपीपीआई रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के लिए किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ, उपभोज्य एवं सर्जिकल सामग्री उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं/मरीजों के खर्च को कम करना।
जेनेरिक दवाओं को लोगों के मध्य लोकप्रिय बनाना तथा यह प्रचलित धारणा को दूर करना कि कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएँ ख़राब गुणवत्ता या कम प्रभावी होती हैं।
आम तौर पर जेनेरिक दवाएँ गैर-ब्रांडेड दवाएँ हैं जो समान रूप से सुरक्षित हैं तथा गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य हैं।
पीएमबीजेपी के माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोज़गार सृजन करना भी इसका लक्ष्य है।
जन औषधि पहल जेनेरिक दवाएं बेचने वाले समर्पित स्टोरों के माध्यम से किफायती मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराएगी जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
लागत प्रभावी दवाओं और उनके नुस्खे के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गैर-ब्रांडेड गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5वां जन औषधि दिवस 2023 मनाया।
कार्यक्रम का आयोजन ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था।
यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।