दो नए केंद्रशासित प्रदेश : जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

दो नए केंद्रशासित प्रदेश : जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

चर्चा में क्यों ?

  • हाल ही में 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए हैं।
  • गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का और राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों का गठन  –

  • जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा 30 अक्टूबर मध्यरात्रि को समाप्त हो गया और इसके साथ ही दो नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख अस्तित्व में आ गए।
  • जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 और 35A के तहत मिले विशेष दर्जे को संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 5 अगस्त को समाप्त कर दिया गया था।
  • जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में उल्लेख है कि दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का दिन 31 अक्टूबर है और यह मध्यरात्रि (30-31 अक्टूबर) को अस्तित्व में आएंगे।
  • इस अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुदुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होगा, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होगी तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा।
  • यह पहली बार है जब किसी राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। साथ ही 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के संविधान और रणबीर दंड संहिता का अस्तित्व खत्म हो गया।
  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नये केंद्र शासित क्षेत्र बनाए जाने के बाद अविभाजित जम्मू कश्मीर में लगे राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है।
  • वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। इससे पहले 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे।
  • केंद्र सरकार का कहना है कि ‘अनुच्छेद 370 और 35A भारत में आतंकवाद का रास्ता थे। उन्हें रद्द कर इस रास्ते को बंद कर दिया है।‘

केंद्र शासित प्रदेश –

  • केन्द्र शासित प्रदेश भारत के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है।
  • भारत में राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेश का शासन केंद्र सरकार के अधीन होता है।
  • राष्ट्रपति केन्द्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है।
  • वर्तमान में भारत में 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं – उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के “विचार और स्वीकृति” मिलने पर ही लागू हो सकते हैं।
  • भारत में वर्तमान में दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर  तथा लद्दाख़ केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

राष्ट्रपति शासन –

  • भारत के संविधान का अनुच्छेद-356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।
  • राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो।
  • संविधान का अनुच्छेद 356, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

 

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