केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धौलपुर-करौली में राजस्थान के पांचवें टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह देश का 54वां बाघ अभयारण्य है।

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रालय ने राजस्थान में कुंभलगढ़ को बाघ अभयारण्य घोषित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

राजस्थान में अन्य चार बाघ अभयारण्य हैं - सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे मई 2022 में जोड़ा गया था।

बाघों की जनसंख्या

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है, जो 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है।
पिछले चार वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या (785) है, इसके बाद कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560), और महाराष्ट्र (444) हैं।
राजस्थान में बाघों की संख्या 2006 में 32 से बढ़कर 2022 में 88 हो गई है।

प्रोजेक्ट टाइगर

भारत सरकार ने बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को "प्रोजेक्ट टाइगर" लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है।
जबकि परियोजना का क्षेत्रीय कार्यान्वयन, निर्दिष्ट रिजर्व में सुरक्षा और प्रबंधन परियोजना राज्यों द्वारा किया जाता है, जो व्यय की आवर्ती वस्तुओं के लिए मिलान अनुदान भी प्रदान करते हैं, फील्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को तैनात करते हैं और उनका वेतन देते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्त पोषण सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया है।
- प्राधिकरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष के रूप में), संसद के तीन सदस्य, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय शामिल हैं। और अन्य सदस्य.
माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, देश में बाघ संरक्षण की समस्याओं को देखने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
उक्त टास्क फोर्स की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाने के अलावा इसे वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियां देकर प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूत करना भी शामिल है।