राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ें

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, संसद का एक अधिनियम, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग देश के अग्रणी राज्य आयोगों में से एक है। बहुत कम समय में इसने मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के अपने मिशन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

सदस्यों के साथ अध्यक्ष की नियुक्ति से आयोग पूरी तरह से गठित हुआ और मार्च 2000 से कार्यात्मक हो गया।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

• न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, माननीय अध्यक्ष

• न्यायमूर्ति श्री राम चन्द्र सिंह झाला, माननीय सदस्य

• श्री महेश गोयल, माननीय सदस्य

प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर थीं।

आरएसएचआरसी सदस्यों की नियुक्ति: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।

आरएसएचआरसी सदस्यों का कार्यकाल: तीन साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक नियुक्त किया जाता है।

अन्य आयोगों के विपरीत, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इसी तरह, आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होता है।

आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करता है जो महानिरीक्षक स्तर से नीचे का न हो।

आरएसएचआरसी का कार्य:

• स्वयं की पहल पर या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पर शिकायत की जाँच करें

1. मानवाधिकारों का उल्लंघन या हनन या;

2. किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही;

• किसी अदालत के समक्ष लंबित किसी भी आरोप या मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्यवाही में उस अदालत की मंजूरी के लिए हस्तक्षेप करना;

• राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल या किसी अन्य संस्थान का दौरा करें जहां कैदियों की रहने की स्थिति के अध्ययन के लिए उपचार, सुधार या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए लोगों को हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है;

• मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें;

• उन कारकों की समीक्षा करें जो मानवाधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं;

• मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;

• मानव अधिकार साक्षरता फैलाएं और प्रकाशनों, चिकित्सा सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें;

• मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रयासों और विस्तार कार्यों को प्रोत्साहित करना; और

• ऐसे अन्य कार्य करना जो वह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि आमतौर पर आयोग के पास किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन (या उसका दुष्प्रेरण) होने पर जांच करने की शक्ति होती है; जहां किसी निजी नागरिक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक की ओर से विफलता या लापरवाही होने पर आयोग हस्तक्षेप कर सकता है।