मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव’ क्षय रोग जागरूकता पोस्टर तथा पुस्तिका का विमोचन किया साथ ही कहा कि राजस्थान 29 ग्राम पंचायतों को टीबीमुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य है।

टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4-4 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत एवं कांस्य पदक दिए गए हैं। यह क्षय रोग के उन्मूलन की दिशा में गंभीर प्रयासों को इंगित करता है।

टीबी उन्मूलन की दिशा में राजस्थान के कदमों के बारे में

क्षय रोगी का जीवन काफी कष्टमय होता है। विश्व के 26 प्रतिशत टीबी के मरीज भारत में हैं तथा इनमें से 6 प्रतिशत राजस्थान में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने और पंचायत स्तर तक रोगियों को चिन्हित कर उपचार करने हेतु ‘टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान‘ संचालित किया जा रहा है।
निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने एवं 2030 तक राजस्थान को स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में नंबर वन राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रत्येक गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है।
2025 तक राजस्थान को क्षयमुक्त बनाना हमारा ध्येय है। जिस प्रकार प्रदेश में सभी ने मिलकर कोविड-19 महामारी का सामना किया उसी तरह सभी को साथ लेकर प्रदेश को टीबीमुक्त बनाया जाएगा।
इस वर्ष राज्य की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश की 7000 ग्राम पंचायतों में ‘टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान‘ के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है।
साथ ही, गहलोत ने वर्ष 2022 में टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रजत पदक प्राप्त करने वाले बारां, भीलवाडा, जालोर और जैसलमेर तथा कांस्य पदक प्राप्त करने वाले बांसवाडा, चित्तौडगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिला कलक्टर को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 29 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सम्मानित किया गया।

टीबी और उसके कारक एजेंट के बारे में

क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं।
टीबी के तीन चरण हैं:
- प्राथमिक संक्रमण.
- गुप्त टीबी संक्रमण.
- सक्रिय टीबी रोग.

मार्च 2016 में, अपने मन की बात संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आग्रह किया; 2018 में उन्होंने "2025 तक टीबी को खत्म करने" का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक टीबी को "खत्म" करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) 2017-2025 शुरू की।

टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की रणनीति

नि-क्षय-(नी=अंत, क्षय=टीबी) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है।
इसे केंद्रीय टीबी प्रभाग (सीटीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन के देश कार्यालय के सहयोग से विकसित और रखरखाव किया जाता है।
नि-क्षय का उपयोग देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, ताकि उनकी देखभाल के तहत मामलों को पंजीकृत किया जा सके, देश भर की प्रयोगशालाओं से विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का आदेश दिया जा सके, उपचार विवरण रिकॉर्ड किया जा सके, उपचार के पालन की निगरानी की जा सके और स्थानांतरण किया जा सके। देखभाल प्रदाताओं के बीच मामले।
यह राष्ट्रीय टीबी निगरानी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है और भारत सरकार को विभिन्न निगरानी डेटा की रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है।