ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 अगस्त 2023 को भुवनेश्वर, कटक, बेरहामपुर, संबलपुर और राउरकेला में झुग्गियों में रहने वाले 65,000 गरीब परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए। .भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में, पटनायक ने कहा कि गरीब लोगों के पास शहर में पहला अधिकार।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रमाणपत्र का दूसरा चरण अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

जागा मिशन के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में 2,40,000 से अधिक परिवारों को भूमि अधिकार प्राप्त हुआ है।

इसके साथ ही झुग्गी-झोपड़ी मुक्त ओडिशा के लक्ष्य में 40,000 परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता दी गई है।

ओडिशा सरकार का जागा मिशन

ओडिशा सरकार ने मई 2018 में "स्लम निवासियों के लिए ओडिशा भूमि अधिकार अधिनियम, 2017” के आधार पर जागा मिशन शुरु किया था।

यह दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गीवासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करना और उसे उन्नत करना वाला पहल है।

इसका लक्ष्य ओडिशा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है।

ओडिशा सरकार का झुग्गी सुधार और भूमि शीर्षक कार्यक्रम, जग (ओडिशा लाइवेबल हैबिटेट मिशन) मिशन ने यूएन-हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है।

यह दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूएन-हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। 2019 में, परियोजना को झुग्गीवासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने में अपनी सफलता के लिए यूएन-हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार प्राप्त हुआ था ।