सामाजिक हाशिए पर कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ

भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ट्यूलिप (पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम) ब्रांड का शुभारंभ  किया है। ट्यूलिप ब्रांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित  'शिल्प समागम मेला 2024' के उद्घाटन पर शुभारंभ किया गया था।

शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन किसने किया? 

शिल्प समागम मेला, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत तीन संस्थानों: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम -द्वारा आयोजित किया जाता है।

शिल्प समागम मेला 2024 5 से 15 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

शिल्प समागम का उद्देश्य

मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए विपणन अवसर प्रदान करने के लिए शिल्प समागम का आयोजन करता है।  भारत की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करने के लिए पूरे भारत के इन कारीगरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं।

इस वर्ष 16 राज्यों के उत्पाद प्रदर्शित किये जा रहे हैं। बेंत और बांस, धातुओं, मिट्टी के बर्तनों, लकड़ी की कलाकृतियों, हथकरघा वस्तुओं, आभूषण, चमड़े के सामान और विभिन्न आकर्षक वस्त्रों से बने उत्पादों की एक विस्तृत विविधता इस बार प्रदर्शित किया जा रहा है।

शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? 

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया। 

शिल्प समागम मेला 2024 के दौरान, मंत्री ने ई-मार्केट प्लेटफॉर्म ट्यूलिप (पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम) का शुभारंभ  किया।

ट्यूलिप क्या है?

ट्यूलिप (पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम) एक ई-बाज़ार है जहां अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कारीगर भारत और विदेशों में अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

इससे इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होने और सशक्त बनने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना 1992 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

निगम पिछड़े वर्गों की आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह स्वरोजगार उद्यमों के लिए वित्त प्रदान करके पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान में भी मदद करता है और उनके कौशल विकास में भी मदद करता है।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रबंध निदेशक-राजन सहगल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 1989 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। 

इसका  मुख्यालय नई दिल्ली में है।

निगम ,तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए  वित्तपोषण और धन जुटाने के लिए और सुविधाएं प्रदान करता है। 

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक- राजन सहगल

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना 1997 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

निगम का लक्ष्य मानव मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करना है। यह सफाई कर्मचारियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तपोषण सुविधाएं भी प्रदान करता है।

प्रबंध निदेशक - प्रभात कुमार सिंह