भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई 25-27 मार्च 2025 तक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच (पीएससीएफ) बैठक की मेजबानी करेगी। एफएटीएफ का निजी क्षेत्रसहयोग मंच एक वार्षिक बैठक है जो धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण तथा अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए एफएटीएफ और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। 2024 एफएटीएफ निजी क्षेत्र सहयोग मंच की बैठक अप्रैल 2024 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने की थी।

2025 पीएससीएफ बैठक का मेजबान

2025 पीएससीएफ का आयोजन शीर्ष वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संगठन एफएटीएफ द्वारा किया जा रहा है।
इसकी मेज़बानी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सहयोग से की जा रही है।

2025 पीएससीएफ का उद्घाटन कौन करेगा?

2025 पीएससीएफ का आधिकारिक उद्घाटन 26 मार्च 2025 को एफएटीएफ की अध्यक्ष सुश्री एलिसा डी एंडा माद्राजो द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे।

पीएससीएफ बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (राजस्व) विवेक अग्रवाल करेंगे।

पीएससीएफ बैठक और इसके एजेंडे के बारे में

वार्षिक पीएससीएफ बैठक का उद्देश्य वैश्विक धन शोधन विरोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी (सीएफटी) तंत्र को मजबूत करने के लिए एफएटीएफ सदस्य देशों के साथ निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

बैठक में वित्तीय क्षेत्र, गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, एफएटीएफ सदस्यों और अन्य हितधारकों के 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

बैठक का एजेंडा

उभरते नए खतरों के सामने एएमएल/सीएफटी प्रयासों की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए उपायों पर चर्चा की जाएगी।

एएमएल/सीएफटी अनुपालन तंत्र को मजबूत करने के लिए लाभकारी स्वामित्व और डिजिटल उपकरणों के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

उभरते वित्तीय अपराध खतरों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के भीतर सूचना-साझाकरण प्रथाओं पर चर्चा की जाएगी।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ़एटीएफ़) के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की स्थापना ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) देशों द्वारा 1989 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी।

यह शीर्ष वैश्विक धन शोधन विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी निकाय है।

यह निम्नलिखित पर वैश्विक मानक निर्धारित करता है:

धन शोधन विरोधी (एएमएल);
आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना (सीएफ़टी); और
प्रसार वित्तपोषण (सामूहिक विनाश के हथियारों, यानी रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों के विकास के लिए धन या वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना),

एफ़एटीएएफ़ देशों को सिफारिशें जारी करता है और देशों का इस बात पर मूल्यांकन भी करता है कि क्या वे धन शोधन और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं।

एफ़एटीएएफ़ के सदस्य

सदस्य -40, इसमें 38 देश (रूस सहित) और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।

यूक्रेन पर आक्रमण के कारण 2023 से रूसी सदस्यता निलंबित कर दी गई है।

इसके दो क्षेत्रीय संगठन सदस्य - खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय संघ - हैं।

भारत 2010 में एफ़एटीएएफ़ में शामिल हुआ था।

मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

एफ़एटीएफ़ की अध्यक्ष: सुश्री एलिसा डी एंडा माद्राज़ो