आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और बंधन पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानदंडों का पालन न करने का दोषी पाए जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,  बैंक ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र के बैंक, बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया है। 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम आरबीआई को भारत में बैंकों का नियामक बनाता है। आरबीआई के पास भारत में एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति है। यदि कोई विनियमित बैंक RBI के नियमों का पालन नहीं करता है, तो RBI के पास बैंकों पर जुर्माना लगाने या चरम मामलों में, बैंक का लाइसेंस रद्द करने की शक्ति है।

बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर जुर्माना

बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई के 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा' और 'अग्रिम ऋण पर ब्याज दर' के प्रावधानों का पालन नहीं करने और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 का उल्लंघन करने के आधार पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

भारत में बैंकों का विनियमन

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई को भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियामक बनाता है।

आरबीआई सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को नियंत्रित करता है।

आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का भी सर्वोच्च नियामक है।

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में व्यवसायियों के एक समूह द्वारा मुंबई में की गई थी।

इसकी स्थापना एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में की गई थी जिसका 1969 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

यह अब भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

बैंक की 5100 से अधिक शाखाएँ हैं और भारत के बाहर इसकी 45 शाखाएँ/कार्यालय हैं।

बैंक के अध्यक्ष: एम.आर.कुमार

प्रबंध निदेशक और सीईओ: रजनीश कर्नाटक

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

टैगलाइन: बैंकिंग से परे संबंध