केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी के अनुसार, भारत के बीमा क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों (दिसंबर 2014 और जनवरी 2024) में 53,900 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ है। वित्तीय सेवा सचिव के अनुसार देश में बीमा क्षेत्र में इस समय 70 कंपनियां काम कर रही हैं।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

बीमा क्षेत्र में सुधार पर 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित आर.एन.मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर अगस्त 2000 में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी थी । मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की थीं ।
2000 में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी और विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई।
2015 में भारत सरकार ने FDI सीमा को 2015 में बढ़ाकर 49 प्रतिशत और फिर 2021 में 74 प्रतिशत कर दिया।
2019 में बीमा मध्यस्थों में एफडीआई को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

देश में बीमा पैठ और घनत्व में वृद्धि

विवेक कुमार के अनुसार बीमा क्षेत्र की पैठ 2013-14 में 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 4 प्रतिशत हो गई। बीमा क्षेत्र में पैठ से तात्पर्य एक वर्ष में भुगतान की गई कुल बीमा राशि और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात से है। यह देश में बीमा क्षेत्र के प्रसार को दर्शाता है।

बीमा घनत्व 2013-14 में 52 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया। बीमा घनत्व की गणना देश की कुल जनसंख्या के बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।

बीमा पैठ और घनत्व में वृद्धि किसी देश में बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास को दर्शाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है?

'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) शब्द को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 में परिभाषित किया गया है।

एफडीआई का अर्थ भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से किसी एक

(i) एक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में; या

(ii) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के दस प्रतिशत या अधिक में निवेश है ।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (एफपीआई) का तात्पर्य भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से कम है।

यहां पूंजीगत उपकरणों का तात्पर्य किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयर (इक्विटी/तरजीही/वारंट शेयर) और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर है।

किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है?

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दे दी गई है।

(i) लॉटरी व्यवसाय जिसमें सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि शामिल हैं।

(ii) जुआ और सट्टेबाजी, कैसीनो आदि ।

(iii) चिट फंड

(iv) निधि कंपनी

(v)हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में व्यापार

(vi) रियल एस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउसों का निर्माण, 'रियल एस्टेट व्यवसायों में टाउनशिप का विकास, आवासीय / वाणिज्यिक परिसर, सड़कों या पुलों का निर्माण और सेबी (आरईआईटी) विनियम 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) शामिल नहीं होंगे।

(vii) सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प का विनिर्माण

(viii) गतिविधियाँ/क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुले नहीं हैं जैसे (क) परमाणु ऊर्जा और (ख) रेलवे संचालन (अनुमत गतिविधियों के अलावा)।

(ix) लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियों के लिए फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंधन अनुबंध के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी निषिद्ध है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

एफ़डीआई (FDI)- फ़ॉरेन डाइरैक्ट इनवेस्टमेंट (Foreign Direct Investment)

एफ़पीआई (FPI)- फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट(Foreign Portfolio Investment)

फेमा(FEMA)- फ़ॉरेन एक्स्चेंज मैनेजमेंट एक्ट (Foreign Exchange Mangement Act)