प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह योजना ‘सहकार से समृद्धि कार्यक्रम’ के तहत लॉन्च किया गया है। ये कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था।

अनाज भंडारण योजना का उद्देश्य:

इस परियोजना का उद्देश्य पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन करना है।
इस तरह करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।
नाबार्ड ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह देश भर में पैक्स की कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
700 लाख मीट्रिक टन की दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी।
इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और अपनी जरूरत के मुताबिक सही समय पर बेचने में मदद मिलेगी, साथ ही बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिलेगी।

11 राज्यों की 11 पैक्स का संचालन:

प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में ‘सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’ की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।
‘सहकार से समृद्धि कार्यक्रम’ के तहत देशभर में अनाज स्टोरेज बनाए गए हैं। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) में संचालित किया जा रहा है।
इस पहल के तहत प्रधानमंत्री ने गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देशभर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी।

पैक्स हेतु 2,500 करोड़ के बजट की मंजूरी:

पैक्स का उद्देश्य गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना।
प्रधानमंत्री मोदी देश भर में 18 हजार पैक्स में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन भी किया।
केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है।

पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से होने वाले लाभ:

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 24 फरवरी से 18,000 से ज्यादा पैक्स का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा।
बहुत कम समय में 65,000 में से 18,000 पैक्स में कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। चुनाव से पहले 30,000 और पैक्स में इसे क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित किया जाएगा।
पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा और उन्हें आधुनिक बनाएगा बल्कि साथ ही बिजनेस के अनेक मौके भी पैदा करेगा।
सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए नए बायलॉज बनाए हैं। देशभर की राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी पार्टियों से परे उठकर इन बायलॉज को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी स्वीकार कर लागू किया है। बायलॉज लागू होते ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) 20 प्रकार के नए काम कर पाएंगी।

पैक्स नए क्षेत्र में कर सकेगें कार्य:

पैक्स अब से कई नए क्षेत्र में कार्य कर सकेगें जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:
- डेयरी का भी काम कर पाएंगे
- नीली क्रांति से भी जुड़ पाएंगे
- जल जीवन मिशन के तहत जल प्रबंधन का काम भी करेंगे
- भंडारण की क्षमता बढ़ाने में भी योगदान देंगे
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का काम भी करेंगे
- सस्ती दवाइयों और अनाज की दुकानें भी खोल सकेंगे और पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे।
नए बायलॉज के जरिए पैक्स को ढेर सारे कामों से जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अब उनके कंप्यूटराइजेशन से सभी कार्यों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर में समाहित कर लिया गया है। यह सॉफ्टवेयर देश की हर भाषा में किसान से बात कर सकता है।